ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही

भाजपच्या वतीने चामोर्शी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात हा मेळावा घेण्यात आला. मात्र यावेळी राज्य शासनाने ओबीसी समाजाची दिशाभूल केल्याच्या आरोपावरून ओबीसी महासंघाच्या काही युवा पदाधिकाऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवत नारेबाजी केली.

ठळक मुद्देओबीसी मेळाव्यात गजर । समाजाची दिशाभूल केल्याच्या आरोपावरून दाखविले काळे झेंडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चामोर्शी : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के झाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही खासदार अशोक नेते यांनी येथे आयोजित ओबीसी बांधवांच्या मेळाव्यात उद्घाटक म्हणून बोलताना दिली. भाजपच्या वतीने चामोर्शी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात हा मेळावा घेण्यात आला. मात्र यावेळी राज्य शासनाने ओबीसी समाजाची दिशाभूल केल्याच्या आरोपावरून ओबीसी महासंघाच्या काही युवा पदाधिकाऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवत नारेबाजी केली.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार डॉ. देवराव होळी तर प्रमुख अतिथी म्हणून जि.प. अध्यक्ष योगीता भांडेकर, चामोर्शीच्या नगराध्यक्ष प्रज्ञा उराडे, गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष योगीता पिपरे, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील वरघंटे, तालुकाध्यक्ष दिलीप चलाख, महामंत्री मधुकर भांडेकर, जि.प. सदस्य रमेश बारसागडे, विद्या आभारे, रवींद्र ओल्लालवार, अनिल कुनघाडकर, रमेश भुरसे, बंगाली आघाडीचे सुरेश शहा, अविनाश ठाकरे, गौरी पेशेट्टीवार, विनोद गौरकार, पं.स. सदस्य वंदना गौरकार, उपसभापती विनोद दशमुखे, नरेश अल्सावार, प्रशांत एगलोपवार, मिनल पालारपवार, साईनाथ बुरांडे, विनोद पेशेट्टीवार, माणिक कोहळे, रेवनाथ कुसराम, आनंद पिदुरकर, कविता किरमे, मांतेश श्रीरामे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ.होळी यांनी ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी आपण राज्यपालांकडे पत्रव्यवहार केला. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे प्रश्न वेधल्याचे सांगितले. परंतू सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केल्याच्या आरोपावरून सदर मेळाव्यात ओबीसी युवा महासंघ व संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवून नारेबाजी करत निषेध व्यक्त केला. ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रूचित वांढरे, राहूल भांडेकर, पंकज खोबे, मनोज पोरटे, रमेश कोठारे व बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी नारेबाजी केली.

अन्याय कायम
जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून ओबीसी आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले. गेल्या निवडणुकीतही हा विषय ऐरणीवर आला होता. परंतु पाच वर्षात यावर निर्णय झाला नाही. नुकत्याच गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अंमलबाजवणी झाली नाही.