गरजूंना मिळणार हक्काचे घर

‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास (घरकूल) योजनेची गडचिरोली शहरात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

पावणे तीन हजारांवर कुटुंबांचे झाले सर्वेक्षण : प्रधानमंत्री घरकूल योजनेची गडचिरोलीत अंमलबजावणी सुरू
गडचिरोली : ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास (घरकूल) योजनेची गडचिरोली शहरात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोसायटीतर्फे गडचिरोली शहराच्या सर्वच वॉर्डात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील एकूण २ हजार ८२० कुटुंबांचे सर्वेक्षण झाले आहे. सदर घरकूल योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या योजनेंतर्गत अडीच लाख रूपयांच्या अनुदानातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्व गरजू व वंचितांना आता हक्काचे घर मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या कारभाराचे सूत्र स्वीकारल्यानंतर त्यांनी दोन वर्षाच्या कालावधीत वैयक्तिक लाभाच्या व मूलभूत सोयीसुविधांच्या अनेक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित केल्या आहे. या योजनांची अंमलबजावणी राज्य शासनातर्फे विविध प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत गतीने करण्यात येत आहे. भाजपप्रणीत केंद्र शासनाच्या धोरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग
म्हणून सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेकडे पाहिले जात आहे.
सदर घरकूल योजनेसंदर्भात राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने ६ आॅक्टोबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून या योजनेची गतीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. त्यानुसार गडचिरोली नगर पालिकेतर्फे सदर योजनेच्या अंमलबजावणीत रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोसायटीचे सहकार्य घेतले जात आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेकडो लाभार्थ्यांनी गेल्या आठ-दहा दिवसांत नगर पालिकेच्या कर विभागात अर्ज सादर करण्यासाठी गर्दी केली होती. या योजनेअंतर्गत घरकूल लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून दीड लाख व राज्य शासनाकडून एक लाख रूपयांचे अनुदान मिळणार आहे. रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोेसायटीतर्फे सदर योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील वंचित व गरजू लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेचा लाभ देण्यासाठी शहरात १२ आॅगस्टपासून १० आॅक्टोबरपर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार झाला असून सोसायटीतर्फे संबंधित गरजू कुटुंबांना घरकूलाचा लाभ देण्यासाठी सर्वेदरम्यान संबंधित लाभार्थ्यांकडून अर्जही भरून घेण्यात आले. (स्थानिक प्रतिनिधी)

शासनाकडे डीपीआर सादर होणार
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून यासंदर्भातील अहवाल व अंमलबजावणीचा आराखडा राज्य शासनाकडे रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोसायटीतर्फे सादर करण्यात येणार आहे. या आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर गडचिरोली शहरात घरकूल बांधकामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ होणार आहे. अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने हालचाली वाढविल्या आहेत.

असे झाले कुटुंबांचे सर्वेक्षण
रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोसायटीच्या समन्वयक व कर्मचाऱ्यांनी शहरातील प्रभाग क्र. १ मधील सर्वोदय, फुले, रामपुरी, गांधी वॉर्डात एकूण ३९६ घरांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये ३१७ कुटुंबाकडे स्वत:चे घर असल्याचे दिसून आले. ७३ कुटुंब भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे दिसून आले. तसेच सहा कुटुंबांचा इतरमध्ये समावेश आहे. प्रभाग क्र. २ मधील इंदिरानगर, लांझेडा वॉर्डात ४९६ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रभाग क्र. ३ मधील नेहरू, हनुमान, सुभाष वॉर्डात एकूण ५१३ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रभाग क्र. ४ मधील रामनगर, स्वामी विवेकानंदनगरातील ३७५ तर प्रभाग क्र. ५ मधील विसापूर, सोनापूर, कॉम्प्लेक्स परिसरातील २७४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रभाग क्र. ६ मधील चनकाई व गोकुलनगरातील एकूण ७६६ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे
कुटुंबातील सर्वांच्या आधार कार्डाची झेरॉक्स प्रत, राष्ट्रीयकृत बँकेची पासबूक झेरॉक्स, रेशनकार्ड झेरॉक्स, घरटॅक्स पावती झेरॉक्स व लाभार्थ्याच्या मालकीची ३० चौ.मी. जागा तसेच तहसीलदार यांच्या स्वाक्षरीचा ३ लाख रूपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असलेला उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रे सदर घरकूल योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक आहेत.

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार गडचिरोली पालिकेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अर्ज दाखल केलेल्या अनेक लाभार्थ्यांकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पासबूक आहे, त्यांनी तत्काळ राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढून त्याची झेरॉक्स प्रत सादर करावी, यापूर्वी शासकीय योजनेतून घरकूल बांधलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
- कृष्णा निपाने, मुख्याधिकारी,
नगर परिषद, गडचिरोली

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणारे घरकूल कुटुंबातील कर्ती महिला अथवा कुटुंबातील कर्ता पुरूष व महिला यांच्या संयुक्त नावावर राहील. सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांकडून अर्ज दाखल करून घेण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली असून यासंदर्भातील डेटा आॅनलाईन स्वरूपात तयार केला जात आहे. याबाबतचा आराखडा राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
- शशिकांत साबळे, प्रकल्प समन्वयक,
रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोसायटी