आपलेपणातून जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करा

अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय राखत गडचिरोलीला मागास जिल्ह्यांच्या यादीतून बाहेर काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. जिल्हा आपला मानून प्रत्येकाने आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी केले.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना आवाहन : जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय राखत गडचिरोलीला मागास जिल्ह्यांच्या यादीतून बाहेर काढण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. जिल्हा आपला मानून प्रत्येकाने आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी केले.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा शनिवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून पालकमंत्री बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता भांडेकर, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ.देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, सहाय्यक जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विषयांवर चर्चा झाली. आरोग्य विभागातील पदभरती बऱ्यापैकी झाल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात बंद असलेले सी.टी.स्कॅन मशीन, प्रस्तावित एमआरआय मशीन खरेदी आणि महिला रुग्णालयातील कंत्राटी कर्मचाºयांची प्रलंबीत भरती या विषयावर शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची सूचना खासदार अशोक नेते आणि आमदार डॉ.होळी यांनी केली.
गटार योजनेच्या निधीची चौकशी
गडचिरोली नगर पालिकेने गटार योजनेसाठी काम पूर्ण न होताच ७० लाखांचा निधी खाजगी संस्थेला दिला तसेच नगर विकासासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ९२ कोटी रुपयांपैकी २० कोटी रुपये खासगी बँकेत ठेवले. यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी कृष्णा निपाणे यांची चौकशी करावी अशी मागणी खासदार नेते व आमदार होळी यांनी लावून धरली.
या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी मागील बैठकीत झाली होती, ती इतिवृत्तात आलेली नाही, असाही मुद्दा चर्चेस आला. याची नोंद घ्यावी व पुढील कारवाई करावी तसेच बैठकीचे इतिवृत्त सदस्यांना निर्धारित वेळेत द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री आत्राम यांनी दिले.
निधी खर्चात यंत्रणा माघारल्या
जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०१८-१९ वर्षासाठीचा एकूण आराखडा ४९४ कोटी १२ लक्ष ७८ हजार रुपयांचा आहे. त्यापैकी ८ कोटी ३३ लक्ष ४ हजार इतका खर्च झाला आहे. प्राप्त निधी ८१ कोटी ९२ लक्ष ६४ हजार इतका आहे. प्राप्त निधीच्या तुलनेत जूनअखेर केवळ १०.१८ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
सर्वसाधारण योजनेत आराखडा २२२ कोटी ५२ लक्ष इतका आहे. तो पूर्णपणे अर्थसंकल्पित झाला. त्यापैकी १६२ कोटी ९० लक्ष ८४ हजार इतका निधी प्राप्त झाला. जून अखेर २४ कोटी ५७ लक्ष ८७ हजार यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. त्यातील ८७ लक्ष ३९ हजार रुपये खर्च जूनअखेर झाले आहे. वितरीत रकमेच्या ३.५६ टक्के इतकी रक्कम खर्च झाली आहे.
आदिवासी उपयोजनेचा आराखडा २३४ कोटी ९५ लक्ष ४२ हजारांचा आहे. यातील १६४ कोटी ४६ लक्ष ७९ हजार तरतूद प्राप्त असून त्यापैकी ५६ कोटी ५६ लक्ष ३३ हजार निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. जूनअखेर १३.१५ टक्के म्हणजे ७ कोटी ४३ लक्ष ८४ हजार रुपये खर्च झाले आहेत.