ना गावठी, ना देशी, मोहफुलांपासून थेट विदेशी; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने बदलणार का आदिवासींचे अर्थचक्र?

मनोज ताजने

गडचिरोली : अनेक प्रकारचे पोषक घटक असलेल्या मोहफुलांपासून विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनविले जातात. पण, मोहफुलांचा जास्तीत जास्त वापर हातभट्टीची गावठी दारू बनविण्यासाठीच केला जातो. विशेष म्हणजे, या गावठी दारूचे आकर्षण विदेशी दारू पिणाऱ्यांनाही असते. असे असताना आतापर्यंत मोहफुलांपासून देशी दारूसुद्धा बनविण्याची परवानगी नव्हती. आता मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या पाच जिल्ह्यांसह धुळे आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहफुले उपलब्ध होतात. उन्हाळ्यातील जेमतेम एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत तब्बल एक ते सव्वा लाख मेट्रिक टन मोहफुले (किंमत ४०० कोटी रुपये) गोळा केली जातात. जंगलातून आणलेली मोहफुले वाळवून साठवून ठेवली जातात. नंतर ती व्यापाऱ्यांना ४० ते ५० रुपये किलो दराने विकली जातात. साधारण एक कुटुंब यातून एका हंगामात १० ते १२ हजार रुपये कमावते. आता या मोहफुलांपासून विदेशी दारूची निर्मिती सुरू झाल्यास मोहफुलांचे सध्याचे दर दुप्पट, तिप्पट वाढून आदिवासी कुटुंबाची मिळकतही वाढणार आहे.

बंधनमुक्त झाल्याच्या वर्षभरानंतर निर्णय

महत्त्वाचा वनोपज असलेल्या मोहफुलांवरील काही बंधने राज्य शासनाने गेल्यावर्षी ४ मे २०२१ रोजी शिथिल केली आहेत. राज्याचे तत्कालीन वन सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१७ मध्ये केलेल्या शिफारशीच्या आधारे मोहफुलांना बंधनमुक्त करण्यात आले. त्यानुसार मोहफुलांची खरेदी, गोळा करणे आणि वाहतूक यावरील निर्बंध मागे घेण्यात आले. त्यामुळे जंगलातून मोहफुले गोळा करून आणून ती वाळवून अधिकृतपणे विक्री करण्याचा मार्ग गेल्यावर्षीच मोकळा झाला.

मान्यताप्राप्त संस्थांनाच परवाना

मोहफुलांवरील बंधने शिथिल करताना शासनाने मोहफुलांची साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एमएम-२ परवान्यात वार्षिक कोट्याची मर्यादा ५०० क्विंटलपर्यंत मर्यादित केली आहे. शिवाय हा परवाना केवळ आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था किंवा ग्रामपंचायत अशा मान्यताप्राप्त संस्थांनाच मंजूर केला जाणार आहे. गडचिरोली हा दारूबंदी असलेला जिल्हा असल्यामुळे मोहफुलांच्या मद्यनिर्मितीचा कारखाना या जिल्ह्यात होणार नसला तरीही येथील मोहफुलांना मात्र चांगला भाव मिळणार आहे.