तेलंगणाला जोडणाऱ्या आंतरराज्यीय पुलाची कडा गोदावरीच्या पुरात वाहून गेली; वाहतूक ठप्प

गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचाजवळ गोदावरी नदीवर असलेल्या पुलाची एक कडा वाहून गेली. महाराष्ट्र आणि तेलंगणाला जोडणारा हा पूल प्रसिद्ध शिवमंदिर कालेश्वरम् कडे जाणाऱ्या मार्गावर आहे.

ठळक मुद्दे२४२ कोटी खर्चून झालेल्या बांधकामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

सिरोंचा (गडचिरोली) : गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचालगत वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवरील भव्य पुलाची एक कडा (ॲप्रोच रोड) पुराच्या प्रवाहात वाहून गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्यांतील वाहतूक ठप्प झाली आहे. सात वर्षांपूर्वीच या पुलाची निर्मिती झाली होती, हे विशेष!

तेलंगणातील जलप्रकल्पांमधून गोदावरी नदीत सुरू असलेल्या पाण्याच्या विसर्गामुळे आणि गोदावरीला येऊन मिळणाऱ्या विविध नद्यांच्या पुरामुळे गोदावरीची पाणी पातळी कमालीची वाढली आहे. याच नदीवर काही अंतरावर असलेल्या मेडीगड्डा प्रकल्पाची सर्व ८५ गेट उघडून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने नदीतील पाण्याच्या प्रवाहाला वेग आहे. यामुळेच पुलाची सिरोंचाकडील कडा गुरुवारी रात्री वाहून गेली. 

महाराष्ट्र धर्म दाखवून देण्याची वेळ आलीय; गडचिराेलीच्या मदतीसाठी राेहित पवार यांचे आवाहन

सिरोंचाकडून तेलंगणाच्या हद्दीत येणाऱ्या कालेश्वरम् हे प्रसिद्ध शिव मंदिर असणाऱ्या शहराकडे जाणाऱ्या मार्गावर या पुलाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे तेलंगणा - महाराष्ट्र दरम्यान मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असते. ती आता ठप्प झाली आहे.

अवघ्या सात वर्षात ही अवस्था

गडचिरोलीचे तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारच्या महामार्ग परिवहन विभागाकडून हा पूल मंजूर करण्यात आला होता. गोदावरी नदीच्या पात्रावर १६२० मीटर लांबीच्या या पुलासाठी २४२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. हैदराबाद येथील कंपनीकडून या पुलाची उभारणी झाल्यानंतर २०१५मध्ये तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते पुलाचे लोकार्पण झाले होते. मात्र, अवघ्या सात वर्षांत पुलाचा ॲप्रोच रोड वाहून गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सिरोंचा तालुक्यात अनेक गावांत पाणी

प्राणहिता आणि गोदावरी नदीच्या काठावर सिरोंचा तालुक्यातील अनेक गावे येतात. त्यामुळे पुराच्या पाण्याचा फटका सिरोंचा तालुक्यातील ३४ गावांना बसला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत  १२ हजार ८३६ नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी आश्रय दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.