गडचिरोली : जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्राची भरभराट होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती होण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहे. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या पुनर्विनियोजन अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी इनरवेल बोअरकरीता अनुदानाची मुळीच तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे सिंचन विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढविण्यास शेतकऱ्यांपुढे अडचण निर्माण झाली आहे. कृषी योजनांवर जि.प.च्या अर्थसंकल्पात निधीची पुरेशी तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांवर वक्रदृष्टी असल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग व कृषी अधीक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. कृषी विभागाच्या सहकाऱ्यातून जिल्ह्यातील ३५ शेतकरी गटांनी यंदाच्या खरीप हंगामापासून यांत्रिकीकरणाची कास धरली आहे. कृषी विभागामार्फत ९० टक्के अनुदानावर शेतकरी गटांना भातरोवणीसाठी ५ यंत्र वितरित करण्यात आले आहे. यंत्राच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांनीही भात रोवणीचे काम जोमात सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्यावतीने दोन वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांना पीव्हीसी, एचडीपीई पाईप ५० टक्के अनुदानावर वाटप करण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५० टक्के अनुदानावर ताडपत्रांचे वाटप करण्याची योजनाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र यंदाच्या जि.प.च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर ताडपत्रांचे वाटप करण्यासाठी केवळ १ हजार रूपयाची तरतूद केली असल्याचे दिसून येते. तसेच सिंचन विहिरीच्या इनरवेल बोअरकरीता काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. तसेच पीव्हीसी व एचडीपीई पाईप वितरणाच्या योजनेसाठी पुनर्विनियोजन अर्थसंकल्प केवळ ५ लाख रूपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूद अत्यल्प असल्याने अनेक गरजू, गरीब शेतकरी पाईप मिळण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नसल्याने यंदा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर ताडपत्रीचे वितरणही करणे कठीण आहे. अर्थसंकल्पातील तरतूद पाहिल्यानंतर शेतकऱ्यांवर वक्रदृष्टी असल्याचे दिसून येते. (स्थानिक प्रतिनिधी)
विहिरींच्या बोअरसाठी निधीची तरतूद नाही
By admin | Published: July 28, 2014 11:31 PM