‘त्या’ बहुचर्चित रस्ताप्रकरणी जि.प.चे दोन अभियंते निलंबित

सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने यासंदर्भातील बातमी प्रकाशित करून या प्रकरणावर प्रकाश टाकला होता. प्रभारी कार्यकारी अभियंता एल.एम.होळकर हे शुक्रवारी (दि.१२) पोलीस तक्रार करण्यासाठी भामरागडला गेले होते. मात्र सदर रस्त्यांचा भाग दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत विभागल्या गेल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया संध्याकाळपर्यंत पूर्ण झाली नव्हती.

ठळक मुद्देभ्रष्ट कारभार भोवला : माजी जि.प.अध्यक्षाविरूद्ध एफआयआरचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत मंजूर असलेली भामरागड तालुक्यातील रस्त्याची कामे अर्धवट झाली असताना कंत्राटदाराची लाखो रुपयांचे बिले मंजूर करण्यास हातभार लावणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या दोन अभियंत्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी निलंबित केले. त्यात एटापल्लीचे प्रभारी उपविभागीय अभियंता डब्ल्यू.पी.बोदलवार आणि भामरागडचे कनिष्ठ अभियंता शंकर दरबार यांचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष असलेले कंत्राटदार प्रशांत कुत्तरमारे यांच्यासह दोन्ही अभियंत्यांविरूद्ध एफआयआर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने यासंदर्भातील बातमी प्रकाशित करून या प्रकरणावर प्रकाश टाकला होता. प्रभारी कार्यकारी अभियंता एल.एम.होळकर हे शुक्रवारी (दि.१२) पोलीस तक्रार करण्यासाठी भामरागडला गेले होते. मात्र सदर रस्त्यांचा भाग दोन वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत विभागल्या गेल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया संध्याकाळपर्यंत पूर्ण झाली नव्हती. भामरागड तालुक्यातील दोन रस्ते आणि एका मोरी कामात कंत्राटदार प्रशांत कुत्तरमारे यांनी खोटी बिले लावून करारनाम्यातील रकमेपेक्षाही जास्त रकमेची उचल केल्याचे चौकशीत आढळून आले होते. या प्रकारासाठी संबंधित अभियंतेही जबाबदार असल्यामुळे त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निलंबनाची कारवाई केली. तसेच कंत्राटदाराने फसवणूक केल्यामुळे त्यांच्यावरही पोलीस तक्रार करण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच सदर कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
भामरागड तालुका जि.प.बांधकाम विभागाच्या एटापल्ली उपविभागांतर्गत येतो. त्यामुळे भामरागड तालुक्यातील कामांवर प्रत्यक्ष देखरेख करण्याचे काम तेथील कनिष्ठ अभियंता दरबार यांचे असले तरी त्या कामांची बिले मंजूर करताना कामांची पडताळणी उपविभागीय अभियंता बोदलवार यांनी केली नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या प्रकरणात दोघांवरही कामात हयगय केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

कामे परस्पर उरकण्याचा प्रयत्न
दरम्यान लोकमतमध्ये दि.७ ला या प्रकरणाची पहिली बातमी प्रकाशित होताच खळबळ निर्माण झाली. हे प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून कंत्राटदाराने अर्धवट असलेली ती कामे पूर्ण करण्यासाठी धडपड सुरू केल्याचे समजते. रस्त्याच्या कामावर मुरूम टाकण्यासाठी वनविभागाच्या जमिनीवरील झाडे तोडून जेसीबीने मोठा खड्डा केल्याचे आढळल्यानंतर वनविभागाने त्या कामावरील एक जेसीबी जप्त केला आहे. जेसीबीने वनक्षेत्रातील मुरूम काढणे किंवा झाडे तोडणे गुन्हा असल्यामुळे कामाबद्दलची सविस्तर माहिती बांधकाम विभागाकडे मागितली आहे.

जि.प.अध्यक्ष ते कंत्राटदार
या प्रकरणातील कंत्राटदार असलेले प्रशांत कुत्तरमारे हे जि.प.च्या मागील कार्यकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जि.प.सदस्य होते. २०१४ ते २०१७ या कालावधीत त्यांना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्या तोऱ्याच्या अनेक किस्यांची आजही लोक चर्चा करतात. अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते कंत्राटाच्या व्यवसायात सक्रिय झाले. पण कमी मेहनतीत जास्त पैसे कमविण्याचा मोह त्यांना अडचणीत आणणाला ठरला.

असे आहे बिल लाटण्याचे प्रकरण
या प्रकरणात मडवेली ते सिपनपल्ली या पांदण रस्त्याच्या बांधकामात कुठेही मातीकाम व खोदकाम किंवा मुरूमाचे काम झालेले नसल्याचा अहवाल चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिला. तरीही या कामासाठी ३१ लाख ५ हजार ६१ रुपयांचे बिल देण्यात आले.
हिंदेवाडा ते पिटेकसा या ८०० मीटर लांबीच्या रस्त्यावर कुठेही स्लॅब ड्रेनचे बांधकाम झालेले किंवा चालू असल्याचे चौकशी अधिकाºयांना आढळले नाही. केवळ मातीकाम झालेले तसेच जवळपास ३०० मीटर रस्त्यावर मुरूमकाम झाले आहे. मात्र या कामासाठी ३६ लाख ६६ हजार ५८० रुपयांचे बिल देण्यात आले.