गडचिरोली : भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने दिनांक २४ फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर आयोजित केलेले प्रस्तावित जेलभरो आंदोलन वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, असे असले तरी आमच्या मागण्या कायम असून, सरकारने तातडीने त्यावर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. कोरोना काळातील सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलेले अवाढव्य वीजबिल माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचे वीजबिल माफ करावे, वीजबिलाची होणारी जबरी वसुली तत्काळ थांबवावी, शेतकऱ्यांकडील धान खरेदीची मर्यादा मागील वर्षीप्रमाणे एकरी १२.५० क्विंटल करावी, अतिक्रमण व वनहक्कधारकांचे धान मागील वर्षीप्रमाणे खरेदी करावे, सध्या अनेक खरेदी केंद्रांमध्ये बंद पडलेली धान खरेदी पुन्हा सुरू करावी, आदी मागण्यांसाठी २४ रोजी हे जेलभरो आंदोलन होणार होते. या मागण्या शासनाने मान्य करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी होळी यांनी केली.
यावेळी गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, पंचायत समिती सभापती मारोतराव इचोडकर, उपसभापती विलास दशमुखे, नगर परिषद सभापती मुक्तेश्वर काटवे आदी उपस्थित होते.
आदिवासी समाजाची दिशाभूल करू नका
प्रस्तावित जनगणनेत आदिवासी समाजाने आपल्या धर्माच्या कॉलममध्ये हिंदू असे नमूद करावे, या वक्तव्यावर आपण ठाम असल्याचे यावेळी आमदार डॉ. होळी म्हणाले. काही लोक हिंदूऐवजी दुसरा शब्दप्रयोग करण्यास सांगत आहेत, हा प्रकार राजकीय हेतूने प्रेरित असून, आदिवासी समाजाला भूलथापा देणारा आहे. वास्तविक संविधानानुसार आदिवासी समाजाने हिंदू धर्म नमूद करणेच योग्य आहे. संविधानात जात-धर्माबद्दलचा बदल करण्याची मागणी करणे ठीक आहे, परंतु चुकीचे लिहिण्यास सांगणे म्हणजे समाजात भांडणे लावण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप डॉ. होळी यांनी केला.