देसाईगंज : देसाईगंज शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचऱ्याचे साम्राज्य आहे. त्यामुळे दुर्गंधी पसरून सार्वजनिक स्वच्छतेस बाधा येत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या लोकांना देसाईगंज नगर परिषदेचे अभय तर नाही ना, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत आहे.
कचरा अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत २३ ऑगस्ट २०१९ ला आदेश काढण्यात आला; परंतु देसाईगंज नगर परिषदेचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी २३ ऑगस्ट २०१९ ला देसाईगंज शहरातील नागरिकांना स्वच्छ भारत अभियान योजनेंतर्गत घनकचरा अधिनियम २०१६ मधील स्वच्छताविषयक बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता दंड आकारणी निश्चित केली होती.
महाराष्ट्र शासनाच्या १ जुलै २०१९ च्या राजपत्रानुसार स्वच्छतेच्या विविध बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आकारणी केली जाते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर पहिल्या वेळेस ३ हजार रुपये, त्यानंतर ९ हजार रुपये व कचरा जाळल्याप्रकरणी ५ हजार रुपये घनकचरा अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार शहरात कचरा करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे २३ ऑगस्टला जाहीर केले होते; परंतु ही घोषणा व नियम कागदावरच दिसून येत आहे. शहरात सार्वजनिक ठिकाणी कचरा करणाऱ्या लोकांवर प्रशासन कुठल्याही प्रकारची कारवाई करताना दिसून येत नाही.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. यासाठी स्वच्छता तसेच फवारणीवर भर दिला जात आहे. मात्र, शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांविरुद्ध वारंवार सचित्र पुरावा देऊनही कारवाई होत नसल्याने स्वत:च्याच आदेशाला पालिका प्रशासन हरताळ फासत असल्याचे दिसून येते.