पाणीटंचाईची समस्या सुटणार कधी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2019 12:50 AM2019-06-13T00:50:24+5:302019-06-13T00:50:44+5:30

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणेकडून जलस्वराज्य व भारत निर्माण योजनेंतर्गत २००७-०८ या आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठ्यासाठी योजना मंजूर करण्यात आल्या. याकरिता २ कोटी २९ लाख ९७ हजार रूपयांचा निधी मंजूर झाला होता.

When will the water shortage problem solve? | पाणीटंचाईची समस्या सुटणार कधी?

पाणीटंचाईची समस्या सुटणार कधी?

Next
ठळक मुद्देझिंगानूर परिसर : १३ ग्राम पंचायतींतर्गत करण्यात आलेली उपाययोजना कुचकामी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा यंत्रणेकडून जलस्वराज्य व भारत निर्माण योजनेंतर्गत २००७-०८ या आर्थिक वर्षात पाणीपुरवठ्यासाठी योजना मंजूर करण्यात आल्या. याकरिता २ कोटी २९ लाख ९७ हजार रूपयांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु १० ते १२ वर्षांचा कालावधी उलटूनही तालुक्यातील झिंगानूर परिसरातील पाणी टंचाईची समस्या सुटली नाही. ही समस्या सुटणार कधी? याची प्रतीक्षा नागरिकांना आहे.
तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींपैैकी १३ ग्राम पंचायतींना संलग्न असलेल्या १७ ठिकाणी पाणी टंचाई निवारणासाठी कुपनलिका हातपंपासह जोडण्यात आल्या. झिंगानूर ग्रा. पं. ला समाविष्ट झिंगानूर माल, चक नं. १, चक नं. २ व पुल्लीगुंडम या चार ठिकाणी सदर कामासाठी एकूण ५७ लाख ४४ हजार रूपये निधी मंजूर होता. त्यापैैकी २००७-०८ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ३७ लाख ९४ हजारांची मागणी होती. तथापि १२ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ लोटूनही त्या भागातील आदिवासींना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पुल्लीगुंडम येथे आनंदराव लच्चा मडावी यांच्या घरामागील कुपनलिकेला पाणी नाही. समय्या रामा मडावी यांच्या घरासमोरील कुपनलिकेची स्थितीही समाधानकारक नाही. गावाच्या नाल्याजवळील वीरय्या सूरय्या मडावी यांच्या घरामागे तसेच जि. प. शाळेलगत मदनय्या बकय्या तोरेमच्या घरापुढे अशा स्वतंत्र दोन कुपनलिका आहेत. मात्र पाणी नियमित येत नाही. राजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिरासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी ५ एप्रिल २०१३ रोजी झिंगानूरला भेट दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथून ४ किमी अंतरावरील मंगिगुडम येथील हातपंपाचे व विद्युत जनित्राची कळ दाबून वीज व पाण्याची समस्या निकाली काढली. याच कार्यक्रमात पुल्लीगुंडमच्या नागरिकांनी भेट देऊन पाणी समस्या मांडली. तालुक्यातील मेडारम चकसाठी १६ लाख ५० हजार , गुमलकोंडा रयतवारी ५० लाख, पोचमपल्ली कोटासाठी १८ लाख मद्दीकुंटा २२ लाख, सिरकोंडा माल. २१ लाख, सिरकोंडा टोला १.५० लाख आदीमुत्तापूर १६ लाख ५० हजार, गर्कापेटा ग्रा. पं. च्या कोटामालसाठी १९ लाख ५० हजार, जानमपल्ली अंतर्गतच्या वेस्टलँडसाठी २४ लाख व चकसाठी १.५० लाख असे २५ लाख ५० हजार रूपये निधी पाणी टंचाई निवारणासाठी मंजूर झाले. चिंतरेवलुलासाठी ४ लाख ३ हजार खर्ची पडले तर उर्वरित मुत्तापूरचक, आयपेठा रयत या गावांसाठी प्रत्येकी १.५० प्रमाणे ३ लाख रूपये खर्च करण्यात आले. सदर १३ ग्राम पंचायतीसह इतर २८ ग्राम पंचायतींना समाविष्ट असलेल्या गावातील पाणी समस्या पूर्णत: सुटलेली नाही. बहुसंख्य नागरिक खासगी बोरिंगच्या माध्यमातून पाण्याची अडचण दूर करीत असल्याचे वास्तव आहे.

कोप्पेला येथील ‘लोह निवारक सयंत्र’ निकामी
मोठा गाजावाजा करून ९ वर्र्षांपूर्वी कोप्पेला येथे बसविलेले आयर्न रिमुव्हल कंटेनर १ वर्षाच्या आतच उद्ध्वस्त झाले. जिल्ह्यातील एकमेव सुविधा असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. जिल्हा परिषद गडचिरोली व विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा भारत निर्माण कक्ष यांच्या संयुक्त समन्वयातून ही योजना अंमलात आली होती. मात्र आजही कोप्पेलाचे नागरिक अशुद्ध पाणीच वापरत आहेत. गावालगतच्या नाल्यात झरे खोदून तहान भागवत आहेत. ही स्थिती आजही कायम आहे. योग्य हेतूने कार्यान्वित केलेली यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. या सयंत्रावर झालेला खर्चही पाण्यात गेल्याचे बोलले जात आहे.

Web Title: When will the water shortage problem solve?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.