गडचिरोलीत राष्ट्रीय महामार्गाची रूंदी अडकली ५.५ मीटरमध्ये

मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग वनकायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत.

ठळक मुद्देवनकायद्याची अडचणपरवानगी मिळेपर्यंत डांबरी रस्त्यावरच भागविणार

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग वनकायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. आतापर्यंत ५.५ मीटर रूंद असणारे रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग करून २४ मीटर रूंद करण्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. त्यामुळे रस्ता रूंदीकरणासाठी वनविभागाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. परिणामी त्या क्षेत्रात रस्त्यांची रूंदी तूर्त ‘जैसे थे’ ठेवून डांबरी रस्त्यावरच भागवावे लागणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याचा ७६ टक्के भूभाग वनांनी आच्छादला आहे. अशाही स्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने गडचिरोली विभागांतर्गत ७ राष्ट्रीय महामार्गांना मंजुरी देऊन त्यांचे नव्याने बांधकाम करण्यास सांगितले आहे. यातील नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या दोन मार्गांना अडचण नसली तरी गडचिरोली जिल्ह्यातून जाणाºया इतर पाच मार्गांना वनकायद्याचा फटका बसणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३० हा छत्तीसगड सीमेवरील मुरूमगावपासून ते चंद्रपूरपर्यंत आहे. २६२ किलोमीटरच्या या मार्गातील जवळपास ४० टक्के भाग जंगलातून जातो. महामार्ग क्रमांक ३५३ सी भंडारा जिल्ह्यातील साकोलीपासून सुरू होऊन लाखांदूर, वडसा, आरमोरी, गडचिरोली मार्गे आलापल्ली, सिरोंचापर्यंत जातो. २३७ किलोमीटरच्या या मार्गात ६० टक्केपेक्षा जास्त जंगलाचा भाग आहे. याशिवाय चंद्रपूर ते आष्टी हा महामार्ग क्रमांक ३५३ बी, ब्रह्मपुरी ते कोरची हा महामार्ग क्रमांक ५४३ आणि आलापल्ली, भामरागड, लाहेरी हा महामार्ग क्रमांक १३० डी यामधील बहुतांश भाग जंगलाने व्यापलेला आहे. त्यामुळे हे राष्ट्रीय महामार्ग २४ मीटर रूंद करण्यासाठी वनविभागाने परवानगी दिल्यास कित्येक हजार झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. शेकडो वर्षांपासून जिल्ह्याच्या वनवैभवात भर घालणाºया झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी वनविभाग देण्याची शक्यता कमीच आहे. वनविभागाने यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

२४ मीटरच्या परवानगीशिवाय सिमेंट रोड नाही
राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमानुसार रस्ता किमान २४ मीटर रूंद असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तेवढ्या रूंदीची परवानगी मिळाली तरच त्या भागात सिमेंटचा रस्ता तयार होऊ शकेल. तूर्त जंगलाच्या भागातून जाणाºया राष्ट्रीय महामार्गावर ५.५ मीटर रूंदीतच रस्त्यांची डागडुजी केली जाईल. त्या ठिकाणी सिमेंटीकरणही केले जाणार नसल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता विवेक मिश्रा यांनी दिली.