वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण होतील का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 12, 2019 12:05 AM2019-07-12T00:05:19+5:302019-07-12T00:06:05+5:30
राज्याच्या पूर्व टोकावरील सर्वाधिक मागास जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी पहिल्यांदा गडचिरोलीत येत आहेत.
मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्याच्या पूर्व टोकावरील सर्वाधिक मागास जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री असलेले सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी पहिल्यांदा गडचिरोलीत येत आहेत. वास्तविक हा जिल्हा त्यांच्यासाठी नवीन नाही. त्यांचा गृहजिल्हा चंद्रपूरमधूनच गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली असल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याशी त्यांचे भावनिक आणि पारिवारिक ऋणानुबंध आहेत. ही बाब गडचिरोली जिल्हावासियांशी जास्त महत्वाची आहे आणि म्हणूनच त्यांच्याकडून जिल्हावासियांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
आतापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळणाºया नेत्यांमध्ये अलिकडच्या काळात स्व.आर.आर.पाटील यांचे नाव लोक अजूनही घेतात. या जिल्ह्याला खºया अर्थाने भौतिक सुविधांसह विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून त्यांनी केलेली कामे अविस्मरणीय ठरली. त्याच्यानंतरही जिल्ह्यात अनेक कामे झाली, पण त्या ताकदीची कामे दुर्दैवाने होऊ शकली नाही. जिल्ह्याच्या गरजांची जाण ठेवून मुंबईतही त्यासाठी वजन वापरत हवे ते पदरी पाडून घेण्याची आर.आर.पाटलांची तगमग वादातीत होती. सर्वसामान्यांशी नाळ जुळवून त्यांच्यापासून कायमचे दूर गेल्यानंतर असा पालकमंत्री आता होणे नाही, अशीच प्रतिक्रिया आतापर्यंत लोकांच्या तोंडून उमटत होती. पण सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे या जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा आल्यानंतर जिल्हावासियांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
विपूल वनसंपदा असूनही त्यावर आधारित रोजगार निर्मितीचा अभाव, अर्धवट स्थितीत बंद पडलेला लोहखनिज उद्योग, अतिशय धिम्या गतीने सुरू असलेली महामार्ग व इतर रस्त्यांची कामे, कित्येक वर्षांपूर्वी मंजूरी मिळूनही कामाला सुरूवात न झालेले सिंचन प्रकल्प, त्यामुळे दुबार पिकांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांची होत असलेली आर्थिक कोंडी असे कितीतरी प्रश्न या जिल्ह्याच्या विकासात अडथळा बनून उभे आहेत. पण त्याकडे राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आहे.
राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री, वनमंत्री अशा महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सांभळणाºया मुनगंटीवारांना या जिल्ह्याच्या प्रश्नांची बऱ्यापैकी जाणीव आहे. लालफितशाहीत अडकलेली कामे मार्गी लावण्याची त्यांची सचोटी आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागण्याआधी त्यांना आपले काम दाखविण्यासाठी अतिशय कमी कालावधी मिळणार आहे, पण त्यातही ते आपली छाप पाडतील आणि या जिल्ह्याच्या भल्यासाठी चार गोष्टी केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा जिल्हावासियांचा विश्वास आहे. तो विश्वास कायम ठेवत वाढलेल्या अपेक्षा मुनगंटीवार नक्कीच पूर्ण करतील, अशी आशा करूया.