रेल्वे दुपदरीकरण रद्द करा; विरोधकांचा विधानसभेत सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न

हा मुद्दा विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नकाळात उपस्थित करताना या प्रकल्पासाठी किती जमीन संपादित करण्यात येणार याची माहिती मागितली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : रेल्वे दुपदरीकरण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तरीही गोव्यात या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यात आले असून, हे आश्चयकारक आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्पच रद्द करावा, अशी मागणी करत विरोधकांनी काल विधानसभेत सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाची स्थगिती नसलेल्या भागात या प्रकल्पासाठी काम चालू राहील या भूमिकेवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ठाम राहिले.

हा मुद्दा विजय सरदेसाई यांनी प्रश्नकाळात उपस्थित करताना या प्रकल्पासाठी किती जमीन संपादित करण्यात येणार याची माहिती मागितली. त्यावर महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी एकूण ३ हजार चौरस मीटरहून अधिक जमीन संपादन करण्यासाठी भारतीय रेल्वेकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, कर्नाटकात घाट भागात या प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण दाखल्यामुळे स्थगिती दिली असल्याचे आमदार कार्लस फेरेरा यांनी सांगितले. घाट भागात जर या प्रकल्पाचे काम न्यायालयाने रोखले असल्यामुळे गोव्यात प्रकल्पाचे काम करून काय फायदा? घाट भागातून जोपर्यंत दुपदरीकरण जात नाही तोपर्यंत गोव्यातील दुपदरीकरणाला काहीच अर्थ नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी भू-संपादनाचे राज्य सरकारकडे असलेले अधिकार रेल्वेकडे का देण्यात आले आणि कोणाच्या सूचनेवरून देण्यात आले, असा प्रश्न केला. या प्रकरणात मोन्सेरात यांनी रेल्वेचा प्रकल्प असल्यामुळे रेल्वेकडूनच भू-संपादन केले जाईल, असे सांगितले.

विरोधक एकवटले

आमदार युरी आलेमाव, आमदार सरदेसाई, वेन्झी व्हीएगश, एल्टन डिकॉस्टा यांनी रेल्वेचे दुपदरीकरण हे मुरगाव बंदरातून कोळसा वाहतूक करण्यासाठी असल्याचा दावा केला. गोव्याला कोळसा नको असल्यामुळे प्रकल्पच रद्द करा, अशी त्यांची मागणी होती, जी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली.

दुपदरीकरण कोळशासाठी नव्हे : मुख्यमंत्री सावंत

रेल्वेचे दुपदरीकरण हे कोळसा वाहतुकीसाठी करण्यात येत असल्याचा विरोधकांचा दावा चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. गोव्याला कोळसा नको आहे, याची आपल्यालाही जाणीव आहे. मात्र, विरोधक कोळशासाठीच दुपदरीकरण करीत असल्याच्या दाव्यावर ठाम राहिले.

युरींनी वाचले 'ते' पत्र

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी रेल्वे अधिकाऱ्याने दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेले पत्रच विधानसभेत सादर केले. त्यात रेल्वे अधिकाऱ्यांनी भू-संपादन राज्य सरकारकडून करून जमीन रेल्वेच्या ताब्यात देण्यात यावी, अशी सूचना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पत्र त्यांनी सभापतींना सादर केले.