प्रभाग आरक्षणाविरुद्ध न्यायालयात याचिका

मडगाव : पालिका निवडणुकीतील राखीवतेच्या मुद्द्याला आव्हान देत मडगावातील आघाडीच्या महिला कार्यकर्त्या आवदा व्हिएगस, तसेच फातोर्ड्यातील रवींद्र नाईक या दोघांनी न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत. सरकारने जे राखीव प्रभाग जाहीर केले आहेत त्यामागे कुठलेही धोरण नाही, असा दोन्ही पक्षकारांनी दावा केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या दोन रिट याचिकांद्वारे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी
केली आहे.
पालिका निवडणूक आरक्षणात सरकारने मोठ्या प्रमाणावर घोळ घातला आहे. त्यामुळे संपूर्ण गोव्यात असंतोष पसरला असून या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी चालू आहे, अशा आशयाचे
वृत्त शनिवार, दि. २६ सप्टेंबर रोजी ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. हे वृत्त मंगळवारी खरे ठरले.
मंगळवारी सकाळी व्हिएगस यांच्याबरोबर अन्य एका महिला कार्यकर्त्याने दाखल केलेल्या रिट याचिकेत पाजीफोंड येथील प्रभाग ११च्या राखीवतेला आव्हान दिले आहे. हे आव्हान देताना घटनेच्या ७४ कलमाखाली महिलांना जे अधिकार दिले आहेत, त्या अधिकारांची पायमल्ली झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
‘लोकमत’शी बोलताना व्हिएगस म्हणाल्या, नगरपालिका कायद्यात आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीने करावे, असे स्पष्ट म्हटलेले असताना गेली ३0 वर्षे पाजीफोंड हा प्रभाग कधीही महिलांसाठी राखीव ठेवला गेलेला नाही. यामुळेच सरकारच्या राखीवतेच्या धोरणामागे कुठलेही ठोस कारण नाही (पान २ वर)