दोन मुख्यमंत्र्यांमधील कलगीतुरा शिगेला; केजरीवालांवर सावंतांचा आगलावेपणाचा आरोप

Arvind Kejriwal and Pramod Sawant : केजरीवाल यांनी 'सेव्ह मोलें'आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आंदोलकांचे कौतुक केल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले.

ठळक मुद्देबुधवारी केजरीवाल यांना उत्तर देताना सावंत यांनी असा सल्ला दिला होता की, 'केजरीवाल यांनी आधी दिल्लीतील प्रदूषण सांभाळावे आणि नंतरच गोव्याबद्दल बोलावे.

पणजी : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यातील कलगीतुरा शिगेला पोहोचला आहे. दोघांमध्ये ट्विटर युद्ध चालू असून केंद्र सरकार गोव्यावर जबरदस्तीने प्रकल्प लागत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे, तर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात लावालावी करण्यात करण्यात केजरीवाल पटाईत असल्याची टीका सावंत यांनी केली आहे.

केजरीवाल यांनी 'सेव्ह मोलें'आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आंदोलकांचे कौतुक केल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले. बुधवारी केजरीवाल यांना उत्तर देताना सावंत यांनी असा सल्ला दिला होता की, 'केजरीवाल यांनी आधी दिल्लीतील प्रदूषण सांभाळावे आणि नंतरच गोव्याबद्दल बोलावे. केजरीवाल यांनीही या ट्विटला उत्तर देताना 'मला दिल्ली बरोबरच गोवाही प्रिय आहे. दिल्ली आणि गोव्यातील प्रदूषण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करूया. मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय दिल्लीतील प्रदूषण विरुद्ध गोव्यातील प्रदूषण असा करू नये.' असाच सल्ला दिला होता.

या वादाची ठिणगी गुरुवारी आणखी पेटली. गोव्यात रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाला होत असलेला विरोध योग्य आहे. गोवा सरकारने लोकांचा आवाज ऐकायला पाहिजे. मोलें अभयारण्य ही गोव्याची फुफ्फुसे आहेत. केंद्र सरकार जबरदस्तीने गोवेकरांवर प्रकल्प लादू पाहत आहे. त्याला विरोध करा आणि गोवा कोळसा वसाहत बनण्यापासून रोखा, असे केजरीवाल यांनी म्हटले होते. गोवा सरकार केंद्राच्या दबावाखाली वावरत असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला होता.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी केजरीवाल यांना उत्तर देताना असे म्हटले आहे की, 'रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प राष्ट्र बांधणीचा प्रकल्प आहे. मोलें अभयारण्याला तिन्ही पायाभूत प्रकल्प बसून कोणताही धोका नाही. गोवा राज्य कोळसा हब बनवू देणार नाही. केजरीवाल यांचे कोणतेही सल्ले आम्हाला नकोत. केजरीवाल केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात आग लावण्यात पटाईत आहे‌.'

दरम्यान, दक्षिण-पश्चिम रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणाबरोबरच मोलें अभयारण्यातून राष्ट्रीय महामार्ग ४ अ चा चालू असलेला विस्तार, छत्तीसगडहून आणली जाणारी ४०० केव्हीची उच्च दाबाची वीज वाहिनी, या प्रकल्पांला पर्यावरण प्रेमी तसेच बिगर शासकीय संघटनांनी जोरदार विरोध केलेला आहे.