शेतजमीन विक्रीवर कायदा होईपर्यंत बंदी; कृषी जमिनींच्या विक्रीखतांवर निर्बंध

सरकारने आणलेल्या भात शेत जमीन हस्तांतरण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत कृषी जमिनींची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : सरकारने आणलेल्या भात शेत जमीन हस्तांतरण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत कृषी जमिनींची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आता कृषी जमिनींची विक्रीखते केली जाणार नाहीत. परंतु, गोवा सरकारने विधानसभेत संमत केलेले कृषी ज़मीन हस्तांतरण विधेयक राज्यपालांची मंजुरी मिळून कायदा बनेपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे.

या काळात भात शेत जमिनी घाईघाईने विकून टाकण्याचे प्रयत्नही होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन सरकारने कृषी जमिनीची विक्रीखते करण्याची प्रक्रिया बंद ठेवली आहे. तशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. लवकरच या विधेयकात नियम वगैरे बनविले जातील, तसेच राज्यपालांचीही मंजुरी घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कृषी जमीन हस्तांतरण कायदा करण्यामागे गोव्यातील कृषी जमिनी राखणे हा हेतू आहे. परंतु विरोधकांना गोव्यातील कृषी जमिनी राखायला नको आहेत, असे त्यांच्या भूमिकेवरून दिसते. काँग्रेसचे आमदार कार्लस फेरेरा यांनी सुचविलेल्या सूचना सरकारने विचारात घेतल्या आहेत. त्यामुळे सूचनांचे स्वागत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

'ते' विधेयक समजून घ्या

कोमुनिदाद जमिनीच्या वापराबाबत आणलेले विधेयक हे काही कोमुनिदादच्या जागा बळकावण्यासाठी आणलेले नाही आणि तशी तरतूदही त्यात नाही. प्रत्येक बाबतीत कोमुनिदादची परवानगी सक्तीची करण्यात आली असतानाही त्याला करण्यात आलेला विरोध हा राजकीय असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विरोधकांना केवळ गोंधळ घालणेच माहिती

या कायद्यात केवळ भातशेती म्हणजेच कृषी जमिनी या मर्यादेला जर विरोधकांचा विरोध होता आणि इतर बागायतींचाही सामावेश करायचा होता तर तशा सूचना ते करू शकले असते आणि सरकारही त्यावर चर्चा करायला तयार होते. परंतु तसे न करता विरोधकांनी विधेयकालाच विरोध करताना गोंधळ घातला. त्यावरून त्यांची भूमिकाही स्पष्ट होत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

..तर ते घटनाबाह्य ठरले असते

गोव्यात कृषी जमीन खरेदी करणारा माणूस हा गोमंतकीय शेतकरी असावा ही विरोधकांची मागणी मंजूर करता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कारण तसे केले असते तर हे विधेयकच घटनाबाह्य ठरले असते. इतर राज्यातील लोकांना जमिनी खरेदी करण्यास बंदी असलेला कायदा जो जम्मू -काश्मीरमध्ये होता तोही ३७० कलम रद्द करून संपुष्टात आणला आहे. त्यामुळे तसा दर्जा इतर राज्यांना देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यातल्या त्यात शेतकरी असण्याची अट घालून वाट काढल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"