पणजीः निवडणूक आचारसंहिता भंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना फार मोठा दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचा म्हापसा न्यायालयाचा समन्स खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे.
२०१७ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीतील आचारसंहिता भंग प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर रहावे लागणार नाही. कारण सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या म्हापसा न्यायालयाच्या समन्सला केजरीवाल यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात खंडपीठात सुनावणी होऊन खंडपीठाने निवाडाही सुनावला आहे. केजरीवाल यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा आदेश दिलेला म्हापसा न्यायालयाचा निवाडा खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे. केजरीवाल यांना यामुळे फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण वारंवार त्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावले जात होते.
२०१७ साली म्हापसा येथे झालेल्या आम आदमी पार्टीच्या जाहीर सभेत बोलताना मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी काही आक्षेपार्ह विधाने केल्याने आचार संहिता भंग झाल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाने म्हापसा पोलीस स्थानकात नोंदविली होती. या प्रकरणात म्हापसा पोलिसांनी केजरीवाल यांच्या विरुद्ध खटला चालविला होता. त्यासाठीच त्यांना म्हापसा न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले जात होते.