पणजी : राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध ठराव घेण्याची मोहीमच सुरू केल्यानंतर भाजपाने बुधवारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत राज्यभरातील आपल्या सगळ्य़ा पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांची एकत्र बैठक घेतली व कोळसा आणि राष्ट्रीयीकरण या दोन विषयांबाबत या लोकप्रतिनिधींचे ब्रेन वॉशिंग केले. ठराव घेण्याची मोहीम रोखण्यासाठी पाऊले उचलावीत असे या बैठकीत ठरले.
नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेले नाही. नद्यांना राष्ट्रीय महत्त्व दिले गेले आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या बैठकीत सांगितले. काही पंच, सरपंच, नगराध्यक्ष यांनी आपल्या शंका या बैठकीत उपस्थित केल्या. नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण असे कुठेच म्हटलेले नाही, असे मुख्यमंत्र्यांकडून व भाजपाकडून या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच त्याबाबतची कागदपत्रेही दाखविण्यात आली. एखाद्या सार्वजनिक विषयाबाबत पंच, सरपंच, नगरसेवक आदी लोकप्रतिनिधींचे ब्रेन वॉशिंग करण्यासाठी भाजपाने घेतलेली ही पहिलीच बैठक आहे. कुणी तरी एकटा ठराव मांडतो व मग तो संमत केला जातो, त्याविषयी सर्व पंच सदस्यांना माहितीच असत नाही. यापुढे अशा प्रकारे ठराव संमत न करता त्याबाबत योग्य ती भूमिका घ्यावी, असा सल्ला भाजपाच्या नेत्यांनी लोकप्रतिनिधींना दिला.
राज्यातील सहा नद्यांचे केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकरण केले अशी लोकांची भावना बनली आहे. काही एनजीओंनी या विषयावरून रान उठविले असून गोव्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय हा कोळसा हाताळणीच्या विस्ताराशीसंबंधित आहे, असा दावा आंदोलन करणा-या एनजीओकडून केला जात आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाविरुद्ध ठराव घेतले आहेत. वास्कोतील कोळसा हाताळणीचे परिणाम लोक भोगत असल्याने कोळसा हाताळणीचा विस्तार होऊ नये असेही लोकांना वाटते. विरोधी काँग्रेस पक्षाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिले असून गोव्यातील सहा नद्या कथित राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कलमामधून वगळाव्यात अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, भाजपाने बोलविलेल्या बैठकीत शेकडो लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले. ज्या पंचायती, पालिका, जिल्हा पंचायती भाजपाच्या ताब्यात आहेत, त्यांच्यासाठीच ही बैठक होती. वास्कोसह काणकोण, कुडचडे, वाळपई, म्हापसाचे नगराध्यक्ष तसेच पेडणोच्या उपनगराध्यक्षांनी बैठकीत भाग घेतला. काहीजणांनी मुख्यमंत्र्यांकडे शंका उपस्थित केल्या व त्यांचे निरसन करून घेतले.
नद्यांना राष्ट्रीय महत्त्व दिले गेले असून त्याबाबत त्रिपक्षीय करारही होईल. गोव्याच्या हिताच्यादृष्टीने तो करार असेल. कोळसा हाताळणीच्या विस्ताराला आक्षेप घेणारे पत्र आपण गेल्या ऑगस्टमध्येच केंद्र सरकारला लिहिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. जो अपप्रचार काहीजण करत आहेत, त्यास कुणी बळी पडू नये असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी पंच, सरपंचांना विषय समजावून सांगितला. यापुढे काही पंचायती संमत केलेले ठराव मागे घेण्याचीही शक्यता सुत्रांनी या बैठकीनंतर व्यक्त केली.
सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी स्वागत केले. खासदार नरेंद्र सावईकर यांनीही विचार मांडले. राज्य सरकारच्या धोरणांसोबत ठाम रहावे असे आवाहन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना करण्यात आले.