गोवा : मोलें महामार्ग चौपदरीकरणास राज्य वन्य प्राणी सल्लागार मंडळाची मंजुरी

राज्य वन्य प्राणी सल्लागार मंडळाने मोलें अभयारण्यातून जाणा-या 13 किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग 4अ चौपदरीकरणास तसेच दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या डबल ट्रेकला तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.

पणजी : राज्य वन्य प्राणी सल्लागार मंडळाने मोलें अभयारण्यातून जाणा-या 13 किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग 4अ चौपदरीकरणास तसेच दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या डबल ट्रेकला तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. अनमोड भागातून वरील महामार्ग बेळगाव व पुढे जातो. संवर्धित वनक्षेत्राची कमीतकमी हानी करून चौपदरीकरण होत असेल तर त्याला हरकत घेण्याचे कारण नाही, असे बैठकीत ठरले.

कारण या राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक आता प्रचंड वाढली आहे. चोर्ला घाटातून जाणारा दुसरा मार्गही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील विभागातूनच जातो. तो मार्ग हलक्या वाहनांसाठी वापरता येईल , असे पर्रीकर म्हणाले. अनमोड महामागार्चे चौपदरीकरण झाल्यानंतर बरीचशी वाहतूक कोंडीची समस्या मिटणार आहे. महामागार्चे चौपदरीकरण करताना या वनक्षेत्राची कोणतीही हानी होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल.

दरम्यान, म्हादई अभयारण्य प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाबतीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. म्हादई अभयारण्य हे राखीव व्याघ्र हे बनू शकते, असे २0११ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी म्हटले होते. दुसरीकडे शेती बागायती नष्ट करणा-या वन्यप्राण्यांना उपद्रवकारी ठरविण्याच्या प्रस्तावावरही अजून काही झालेले नाही. कुठलाही वन्यप्राण्यांना ठार मारू नये, असे मत पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. वनक्षेत्रानजीकच्या या कृषी जमिनीचे संवर्धन करण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने कुंपण कसे घालता येईल, याबाबत सल्लामसलत केली जाईल असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. याआधी २0१६ मध्ये जानेवारी महिन्यात झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत कोणत्याही वन्यप्राण्याला उपद्रवकारी ठरवण्याआधी सरकारने योग्य तो अभ्यास करावा, असे ठरले होते.

वनक्षेत्रात येणा-या काही पर्यटनस्थळांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. दुधसागर धबधब्यावर पर्यटक क्षमता याबाबत अभ्यास करण्याचे ठरले. बोंडला अभयारण्य दर्जा वाढविणे , राणा वाघ आणि संध्या वाघिणीचा मृत्यू झालेला असल्याने या अभयारण्यात नवे वाघ आणणे, आदी विषयांवर चर्चा झाली. गालजीबाग-तळपण किना-यावरील कासव संवर्धन प्रकल्पाला १७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने ही जमीन कासवांच्या संवर्धनासाठी संपादित केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ४ ‘अ’ चा वापर बेळगांव, बंगळूरकडे जाणाºया-येणा-या प्रवाशांकडून जास्त होतो.

प्राप्त माहितीनुसार एनएच ४ अ च्या विस्तारीकरणासाठी मोले अभयारण्याची ७.९ हेक्टर जमीन जाणार आहे. महामार्ग चौपदरीकरणासाठी जेवढी जमीन वापरली जाणार आहे तेवढीच जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वन खात्याला द्यावी लागेल व जेवढी वृक्षतोड होईल त्याची भरपाई पर्यायी जमिनीत वनीकरणाने करावी लागेल. वनीकरणाचा सर्व खर्चही प्राधिकरणालाच करावा लागेल.