गोवा विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांसोबतच सरकारचीही कसोटी

पणजी- गोवा विधानसभा अधिवेशनाला बुधवार 13 रोजी आरंभ होत आहे. या अधिवेशनात विरोधी काँग्रेस पक्षासह मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीही कसोटी लागणार आहे. कारण गोव्यात सध्या कोळसा हाताळणी, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, ग्रामसभांचे खच्चीकरण, असे वाद गाजत आहेत. एनजीओंच्या मदतीने विरोधक या विषयावरून आक्रमक बनू लागले आहेत.
विधानसभा अधिवेशनाची पूर्वतयारी म्हणून काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक पार पडली. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनीही भाजपच्या सर्व आमदारांची व मंत्र्यांची बैठक घेऊन त्यांना अधिवेशनानिमित्ताने मार्गदर्शन केले आहे. मंत्र्यांनी अभ्यास करूनच विधानसभेत यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी एका बैठकीवेळी भाजपच्या मंत्र्यांना केली तसेच शेवटच्या दिवसापर्यंत रोज भाजपचे सगळे आमदार सभागृहात उपस्थित रहायला हवे, अशीही सूचना पर्रीकर यांनी केली आहे.

विधानसभेत मांडण्यासाठी आमदारांनी एकूण सातशे प्रश्न सादर केले आहेत. यात काँग्रेसच्या सोळा आमदारांचे बहुतांश प्रश्न आहेत. गोव्यात प्रादेशिक आराखड्याचे काम रखडले आहे. सरकार नवा आराखडा तयार न करता नव्या पीडीएंची निर्मिती करत आहे. गोव्यातील नवे भाग पीडीएंमध्ये समाविष्ट केले जात आहेत. यामुळे लोकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. गोव्यातील सहा नद्यांचा समावेश केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जलमार्ग कायद्यात केल्यानंतर गोव्यात वाद निर्माण झाला आहे. केरळ सरकारने ज्याप्रमाणो राष्ट्रीय जलमार्ग कायद्यातून केरळच्या काही नद्या बाहेर काढण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले, त्याचप्रमाणो गोवा सरकारनेही केंद्राला पत्र लिहून गोव्यातील नद्या कायद्यातून वगळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे गोव्यातील मच्छीमार समाजामध्ये अस्वथता आहे. येत्या अधिवेशनात आम्ही वास्कोतील कोळसा हाताळणी, प्रदूषण व नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण या विषयावर पर्रीकर सरकारला जाब विचारू, असे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी जाहीर केले आहे.

मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची कार्यशैली एरव्ही आक्रमक आहे. ते विरोधकांना उत्तरे देण्यामध्ये कमी पडत नाहीत पण यावेळी विविध वादांची झळ सरकारला बसू लागली आहे. गोव्यात अदानी, जिंदाल, वेदांता अशा कंपन्यांना जास्त प्रमाणात कोळसा हाताळणी व वाहतूक करता यावी म्हणूनच सरकार गोव्यातील नद्यांमधील गाळ उसपून त्या रुंद करू पाहत आहे, अशा प्रकारची टीका विरोधी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यासह काही एनजीओही करू लागल्यामुळे सरकार थोडे बॅक फुटवर गेले आहे. विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी करून पाहिला पण त्यात यश आलेलेले नाही. विधानसभा अधिवेशनामध्ये वादांचे पडसाद उमटणार आहेत. 
गोव्यात यापूर्वी क्रॉस मोडतोड प्रकरणात पोलिसांनी ज्या व्यक्तीला अटक केली होती, ती व्यक्ती अशा चार प्रकरणांमध्ये न्यायालयात निदरेष सुटल्यामुळेही सरकारवरील दबाव वाढला आहे. दिवसाढवळ्य़ा
बंदुकीचा धाक दाखवून बँक लुटण्याचा प्रयत्न काही दरोडेखोरांनी नुकताच काणका- पर्रा भागामध्ये केला. यावरून कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली असल्याची टीका विरोधकांनी चालवली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती नीट नसल्यानेही सरकारच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा येत आहे. विरोधी काँग्रेस पक्ष हे सगळे विषय किती प्रभावीपणो विधानसभेत मांडील याकडे लोकांचेही लक्ष लागून आहे.