- सदगुरू पाटील
पणजी : गोव्यातील बहुतेक खाण कंपन्यांनी गेल्या अनेक दशकांत प्रचंड संपत्ती व पैसा खाण धंद्यावर कमावला. नैसर्गिक साधनसंपत्ती ओरबाडून व गोव्याच्या खनिज मालाची विदेशात निर्यात करून खाण मालकांनी त्यांच्या पुढील काही पिढय़ा आरामात बसून खाऊ शकतील एवढे धन कमावलेले असले तरी, गोव्यात आता खाण बंदी तात्पुरती लागू होताच बहुतेक खाण कंपन्यांनी आपले कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना वा:यावर सोडून देणो सुरू केले आहे. तुम्ही उद्यापासून कामावर येऊ नका, असे सांगून कर्मचारी व कामगारांना घरी बसविले जात आहे. हा विषय गोव्याच्या राज्यपालांर्पयतही आता पोहचला आहे. शिवाय गोवा मंत्रिमंडळानेही दखल घेतली आहे.
गोव्यात पोतरुगीजांची राजवट होती, त्या काळापासून खनिज खाण व्यवसाय चालतो. गेल्या पन्नासपेक्षा जास्त वर्षे ठराविक कंपन्यांनी गोव्यात खनिज व्यवसाय केला. काहीजणांनी गेल्या तीस वर्षात खाण धंदा केला व प्रचंड माया कमवली. वार्षिक अब्जावधी रुपयांची प्राप्ती खाण कंपन्यांनी केली. सिंगापुर, हाँगकाँग, चीन व अन्यत्र गोव्यातील खाण मालकांनी मालमत्ता प्राप्त केली. काहीजणांनी विदेशात आपल्या धंद्यांचा विस्तार केला. गोव्यातील खनिज माल गेली साठपेक्षा जास्त वर्षे चीन आणि जपानमध्ये गोव्यातील खाण कंपन्यांनी निर्यात केला. यावर मिळालेल्या प्रचंड नफ्यामधून खाण कंपन्यांनी गोव्यात दाखविण्यापुरते थोडे सामाजिक उपक्रमही राबविले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी एक निवाडा देऊन गोव्यातील खनिज लिजेस रद्दबातल ठरवली आणि सर्व लिजांचा लिलाव पुकारावा किंवा पारदर्शक पद्धतीने स्पर्धात्मक बोली लावण्याचा आदेश दिला. खनिज लिजांचा लिलाव होईर्पयत थोडे महिने जातील. या काळात गोव्याच्या खाण कंपन्यांनी गोव्यातील मनुष्यबळ सेवेतून कमी करू नये किंवा त्यांना घरी बसवून ठेवू नये, असे आवाहन गोवा सरकारने केले होते. मात्र गोव्यातील बहुतेक बडय़ा खाण कंपन्यांनी त्याकडे लक्ष न देता मनुष्यबळ कमी करणो सुरू केले आहे. तुम्ही उद्यापासून येऊ नका, अशी नोटीस लावली जात आहे. यामुळे कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांच्यात खळबळ माजली आहे. मंत्री विजय सरदेसाई, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, आमदार राजेश पाटणोकर अशा लोकप्रतिनिधींकडे या कामगारांनी धाव घेऊन आपली नोकरी वाचवा, अशी मागणी केली आहे. एका कंपनीने तुम्ही घरीच रहा, आम्ही पगार देऊ अशी सूचना आपल्या कामगारांना केली पण ही सूचना तात्पुरती असून नंतर मनुष्यबळ सेवेतून कमीच केले जाईल, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.
गोव्याचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा यांच्यासमोर हा विषय मांडला व हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. गोव्यातील खाण कंपन्यांनी काही महिने म्हणजे लिजांचा लिलाव होईर्पयत कामगार व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवावे, अशी मागणी कवळेकर यांनी केली. मंत्री सरदेसाई यांनीही या मनुष्यबळाबाबत सहानुभूती दाखवली व खाण कंपन्यांनी कर्मचा:यांना सेवेतून कमी करू नये, अशी मागणी केली. काही कामगार खाण कंपन्यांसमोर बसून राहू लागले आहेत. कँटीन बंद करणो, वाहतूक व्यवस्था बंद करणो, गावातील लोकांना टँकरद्वारे पाणी पुरविण्याचा उपक्रम बंद करणो असेही मार्ग काही खाण कंपन्यांनी स्वीकारून सरकारवर दबाव आणण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे.