सत्तरीच्या विकासाला सरकारची साथ: मुख्यमंत्री सावंत

पर्येत विविध प्रकल्पांची पायाभरणी; दिव्या राणेंच्या कामाचे कौतुक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे व वनविकास महामंडळाच्या अध्यक्ष आमदार दिव्या राणे यांनी सत्तरीचा चौफेर विकास केला आहे. त्यांना सरकारतर्फे पूर्ण सहकार्य करण्यात आले असून यापुढेही सत्तरीतील विकसकामे गतीने मार्गी लागतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

सोमवारी सत्तरी तालुक्यात विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ तसेच पायाभरणी मोर्ले कॉलनी येथील कॉम्युनिटी सभागृहात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, आमदार डॉ. दिव्या राणे यांच्यासह सत्तरीतील सर्व जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, पंच सदस्य उपस्थित होते. सत्तरीतील पाणी समस्या दूर व्हावी यासाठी १५ एमएलडी पाणी प्रकल्प कामाचा शुभारंभ, गोव्यातील प्रसिद्धी केरी सत्तरी आजोबा देवस्थानचे नुतनीकरण व सौदर्गीकरण, ११ के. व्ही भूमीगत वीज वाहिन्यांचा शुभारंभ तसेच अंजुणे धरण परिसरात पर्यटन विकास, अशी विविध कामे होणार आहेत. हे सर्व मंत्री विश्वजीत राणे व आमदार डॉ. दिव्या राणे यांच्या पुढाकारामुळे शक्य झाले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी मुख्यमंत्री तसेच वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ नुसार देशात विकास होत आहे. त्यांचा विकास चार स्तंभावर आधारीत आहेत. हे चार स्तंभ म्हणजे, नारीशक्ती, युवाशक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण या चारही क्षेत्रात सरकारने मोठा विकास केला आहे. लहान गोव्यात केंद्र सरकारने ३३ हजार कोटी रस्ते बांधकामावर खर्च केले आहेत. पर्यटन खात्याच्या माध्यमातून अंजुणे धरण येथे पीपीपी तत्त्वावर वेलनेस टुरिझम रिसॉर्टची पायाभरणी केली आहे, यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. सत्तरीप्रमाणे अनेक लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

'सुविधांपासून कोणीच वंचित राहणार नाही'

यावेळी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, की सत्तरीचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आम्ही धडपडत आहोत. सतरीतील ग्रामीण भागातील लोकांना सर्व साधन सुविधा मिळाव्यात यासाठी हे विविध प्रकल्प आणले आहेत. त्यांना मंजुरी मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. सत्तरीतील पाणी, वीज समस्या लवकरच दूर होणार आहे. कोणीच मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणार नाही.