तपास कामावरील अपुरा खर्च दलालांच्या पथ्यावर, मानवी तस्करी परिषदेतील सूर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 22, 2018 10:00 PM2018-09-22T22:00:59+5:302018-09-22T22:01:25+5:30
तपास कामावर करण्यात येणारा अपुरा खर्च हा वेश्या दलालांच्या पथ्यावर पडत असल्याचा सूर पोलीस खात्याने आयोजित केलेल्या मानवी तस्करी या विषयीवरील परिषदेत वक्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.
पणजी: तपास कामावर करण्यात येणारा अपुरा खर्च हा वेश्या दलालांच्या पथ्यावर पडत असल्याचा सूर पोलीस खात्याने आयोजित केलेल्या मानवी तस्करी या विषयीवरील परिषदेत वक्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आला. निवृत्त पोलीस निरीक्षक (आयपीएस) आणि टाटा इन्स्टीट्युट आॅफ सोसिएल सायन्सचे प्रोफेसर पी एम नायर सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील रवी कांत आणि अर्ज संस्थेचे संचालक अरूण पांडे या परिषदेत वक्ते होते.
अॅड. कांत यावेळी बोलताना म्हणाले की, मानवी तस्करीची लॉबी अतिशय शक्तीमान असून संघटीतही आहे. अमाप पैसा खर्च करण्याची कुवत या लॉबीत आहे. त्यामुळे अशा लॉबिविरुद्ध लढा देताना आपल्या पोलिसांचा अपु-या साधन सुविधांनिशी निभाव लागणार नाही. इशान्येकडील राज्यांत असलेल्या संशयितांना शोधण्यासाठी आपल्या तपास अधिका-याला ट्रेनची तिकीट देऊन पाठविले जाते. तपास अधिकारी विमान प्रवासाचा अधिकार नाही. ही गोष्ट गुन्हेगारी जगताच्या सोयीची ठरत असल्याचे ते म्हणाले. या गुन्हेगारी लॉबीने त्यांच्या सोयीसाठी अनेक राज्यात बिगर सरकारी संस्थाही उभ्या केल्या असून पोलिसांनी सावध व्हावे असे त्यांनी सांगितले.
अशी प्रकरणे हाताळताना फार मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. पिडित मुली आणि त्यांची कुटुंबे फार मोठ्या तणावाखाली असतात. त्यामुळे तपास अधिका-यांनी सर्व प्रकारच्या खबरदा-या घेणे आवश्यक आहे, तसेच वरिष्ठांनी तपास अधिका-यांना सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पी एम नायर यांनीही तपास अधिका-याने मानवी तस्करी प्रकरणात छापे टाकण्यापूर्वी भरपूर तयारी करण्याची गरज व्यक्त केली. फॉरेन्सिक चाचण्या या बाबतीत खूप महत्त्वाच्या असतात. तसेच अशा धंत्यातून कमावलेले पैसेही जप्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. अरूण पांड्ये यांनी मानवी तस्करीच्या बाबतीत गोव्यातील परिस्थितीची माहिती यावेळी दिली. पोलीस महानिरीक्षक जसपाल सिंग यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत पोलीस अधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, सरकारी वकील आणि बिगर सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.