स्वातंत्र्यसैनिकांच्या चाळीस मुलांना सहा महिन्यांत नोकऱ्या: मुख्यमंत्री, २० जणांना नियुक्तिपत्रे प्रदान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 15, 2024 12:49 PM2024-06-15T12:49:54+5:302024-06-15T12:50:45+5:30
आजपर्यंत ३५७ जणांना घेतले सरकारी सेवेत, गृह खात्याने आखली होती नोकरीची योजना
लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ३५७ मुलांना आतापर्यंत नोकऱ्या दिल्या असून, राहिलेल्या ४० जणांनाही पुढील सहा महिन्यांत वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमध्ये सामावून घेतले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते २० जणांना काल, शुक्रवारी नियुक्तिपत्रे देण्यात आली. याप्रसंगी बोलताना सावंत म्हणाले की, गोवा मुक्तीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे योगदान स्वातंत्र्यसैनिकांच्या दिलेल्या मुलांसाठी नोकऱ्यांची योजना गृहखात्याने आखली होती. अनेकांनी गोवा मुक्तीसाठी बलिदान दिले. त्यांच्या कार्याचा यथोचित सन्मान म्हणून सरकारी सेवेत त्यांच्या मुलांना सामावून घेतले जात आहे. गृहखात्याची ही योजना मधल्या काळात रखडली. माझ्या सरकारने पाच वर्षांत तीन ते चारवेळा वंचितांना नियुक्तिपत्रे देण्याचे कार्यक्रम घडवून आणले.
या योजनेसाठी खरे तर अर्ज स्वीकारणे बंद केले होते, परंतु ३५ जण असे आढळून आले की, त्यांनी दिलेल्या मुदतीत अर्जच केले नाहीत. त्यांच्यासाठी ही योजना पुन्हा खुली करावी लागली. ती खुली करून त्यांच्यासाठी वयाच्या अटीही शिथिल केल्या. त्यामुळेच काल काहीजणांना वयाच्या ५१ व ५३व्या वर्षीही नियुक्तिपत्रे मिळाली. सरकारी कर्मचारी वयाच्या ६०व्या वर्षी निवृत्त होतो. या उमेदवारांना नोकरीची सात ते आठ वर्षे तरी मिळतीलच.
नियम शिथिल करणार
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आता केवळ ४० जण बाकी आहेत. यापैकी काहीजणांकडे आवश्यक ती शैक्षणिक पात्रताही नाही. काहीजण दहावी नापास आहेत. असे असले तरी त्यांनाही शैक्षणिक पात्रतेचे नियम शिथिल करून शिपाई वगैरे मल्टिटास्किंगच्या पदांवर नियुक्ती करू.
सर्व ४०० जणांना नोकऱ्या देणारच!
स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोवा मुक्तीसाठी दिलेल्या योगदानाची सरकारने नेहमीच दखल घेतली आहे. येत्या मंगळवार, दि. १८ रोजी क्रांतिदिन आहे. त्याआधीच नियुक्तिपत्रे देण्यात आलेली आहेत. गोवा मुक्त करण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांनी प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकरी देण्यासाठी विलंब झाला याचे काहीसे शल्यही आहे. सर्व ४०० जणांना नोकऱ्या देऊन पूर्ण झाल्यानंतर ही योजना बंद केली जाईल.