म्हादई : हस्तक्षेप याचिकाप्रश्नी गोंधळ, कायदा विभाग संतप्त, मुख्य अभियंते दुबई दौ-यावर

म्हादई पाणी प्रश्न अत्यंत नाजूक स्थितीत आलेला असताना व विषयक अगदी तापलेला असताना गोवा सरकारने अजुनही हस्तक्षेप याचिका तयार केलेली नाही किंवा हस्तक्षेप याचिकेसाठीची पार्श्वभूमीही तयार केलेली नाही.

पणजी : म्हादई पाणी प्रश्न अत्यंत नाजूक स्थितीत आलेला असताना व विषयक अगदी तापलेला असताना गोवा सरकारने अजुनही हस्तक्षेप याचिका तयार केलेली नाही किंवा हस्तक्षेप याचिकेसाठीची पार्श्वभूमीही तयार केलेली नाही. यामुळे म्हादईचा पाणीप्रश्न लवादासमोर मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी व वकिलांची त्यांची टीम संतापली आहे. जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी हे अशा आणीबाणीच्या स्थितीत दुबईच्या दौ-यावर गेले असून त्यांच्याविरुद्ध सरकार कारवाईही करू शकते, अशी माहिती सोमवारी मिळाली.

कर्नाटकने कळसा- भंडुरा प्रवाहावर बांध बांधला तरी, देखील त्यात मोठेसे गंभीर काही नाही असे जलसंसाधन खात्याच्या मडगावमधील काही अभियंत्यांनी सरकारला कळवले. मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा यांच्याशी आत्माराम नाडकर्णी यांची चर्चा झाली, त्यावेळीही नाडकर्णी यांच्यासमोर मुख्य सचिवांनी तसेच चित्र मांडले. सध्या कर्नाटकचे काम थांबलेले आहे, यंत्रसामुग्री वापरली जात नाही, अशी माहिती मुख्य सचिवांनी आत्माराम नाडकर्णी यांना दिली. प्रत्यक्षात म्हादई पाणीप्रश्नी कर्नाटकने कळसा भंडुरा येथे काय केले व बांध बांधल्याने पाण्याचा प्रवाह कसा रोखला गेला हे जलसंसाधन मंत्री विनोद पालयेकर यांनी पाहिले आहे. म्हादई बचाव अभियानाचे सचिव राजेंद्र केरकर यांनीही कळसा भंडुरा येथे जाऊन वस्तूस्थिती पाहिली आहे. आत्माराम नाडकर्णी यांनीही छायाचित्रे व व्हीडीओ पाहिले आहेत. गोवा सरकारने तातडीने लवादासमोर हस्तक्षेप याचिका सादर करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा व म्हादई बचाव अभियानानेही सरकारच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर करायला हवी, अशी भूमिका आत्माराम नाडकर्णी यांनी घेतली आहे. विषय अत्यंत नाजूक स्थितीत असताना प्रशासनाची चाके वेगाने फिरत नाहीत. यामुळे प्रशासन विरुद्ध म्हादईप्रश्नी लढणारी कायदा टीम यांच्यात संघर्षासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. कळसा-भंडुरा येथे बांध बांधण्यात आल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने प्रथम दिल्यानंतर त्या वृत्ताची जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी दखलच घेतली नव्हती. गोव्याहून दिल्लीत कायदा टीमकडे काहीजणांनी ते वृत्त पाठविल्यानंतर कायदा टीमने मुख्यमंत्री र्पीकर व मुख्य सचिवांना सतर्क केले. त्यानंतर दखल घेतली गेली.

पालयेकरांकडून दखल 
जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंते संदीप नाडकर्णी यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार न करता रविवारपासून आपला दुबई दौरा सुरू केला. यामुळे कायदा टीम नाराज आहेच. शिवाय जलसंसाधन मंत्री पालयेकर यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. एव्हाना लवादासमोर हस्तक्षेप याचिका तथा अवमान याचिका जायला हवी होती, पण जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंतेच विदेश दौ:यावर गेल्यामुळे धावपळ करावी तरी कुणी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कायदा टीमही नाराज झाली आहे. मुख्य अभियंते नाडकर्णी यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती उच्चस्तरीय सुत्रंनी दिली. पालयेकर यांनी हस्तक्षेप याचिकेच्या विषयाबाबत बोलण्यासाठी राजेंद्र केरकर यांना मंगळवारी बोलावले आहे.
दरम्यान, म्हादई नदीवर कर्नाटक एकूण बारा प्रकल्प उभे करू पाहत आहे. त्या सर्व प्रकल्पांना आपला विरोध का आहे व म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभेमध्ये नेले तर गोव्यात काय परिणाम होऊ शकतात, पश्चिम घाटातील वनसंपदा, पर्यावरण, जैवसंपदा, सागरीसंपदा यावर कोणती स्थिती ओढवू शकते याविषयीची सविस्तर माहिती लेखी स्वरुपात गोव्याच्या कायदा टीमने सोमवारी लवादाला सादर केली. कर्नाटककडून अनेक कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदींचे कसे पालन केले जात नाही ते देखील लवादासमोर लेखी स्वरुपात मांडण्यात आले. एकूण 531 पानी, चारशे परिच्छेदांची माहिती म्हादईप्रश्नी लवादासमोर ठेवली गेली आहे.