म्हादई पाणीप्रश्नी गोवा सरकारवर दबाव, अमित शहा यांच्याकडून पुढाकार

कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुका विचारात घेऊन केंद्र सरकारने आणि विशेषत: भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला मिळावे म्हणून गोवा सरकारवर दबाव आणण्याचे तंत्र स्वीकारले आहे.

पणजी : कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुका विचारात घेऊन केंद्र सरकारने आणि विशेषत: भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला मिळावे म्हणून गोवा सरकारवर दबाव आणण्याचे तंत्र स्वीकारले आहे. बुधवारी दिल्लीत शहा यांच्या निवासस्थानी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि कर्नाटकचे नेते येडीयुरप्पा, अनंत कुमार आदींच्या सहभागाने बैठक झाली. कर्नाटकला पिण्यासाठी गोव्याने म्हादई नदीचे पाणी द्यावे अशा प्रकारची मागणी कर्नाटकच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्याकडे केली. पर्रीकर यांनी अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नसला तरी, गोवा सरकारचा निर्णय काय असू शकतो याची पुसटशी कल्पना गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींना आली आहे.
म्हादई पाणीप्रश्नी दिल्लीत अमित शहा यांनी बैठक बोलावली असल्याची कल्पना गोव्याच्या काही मंत्र्यांना मंगळवारी आली होती. शहा यांनी घेतलेल्या या बैठकीस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हेही उपस्थित राहिले. म्हादई नदीचा प्रवाह कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोव्यामधून वाहतो. कर्नाटक राज्यातील काही भागांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. पिण्यासाठी म्हादई नदीचे पाणी दिले जावे, अशी विनंती या बैठकीवेळी कर्नाटकच्या नेत्यांनी पर्रीकर यांच्याकडे केली. पर्रीकर यांनी कोणतेही आश्वासन त्या बैठकीवेळी दिले नसल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, येडीयुरप्पा यांच्यासह कर्नाटकच्या काही नेत्यांनी म्हादईप्रश्नी कर्नाटकमध्ये मात्र विजयोत्सवच सुरू केल्यासारखी स्थिती आहे. कर्नाटकला 7.5 टीएमसी पाणी हवे आहे, असे येडीयुरप्पा यांचे म्हणणे आहे. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आमचे म्हणणो ऐकून घेतले. आम्ही चर्चेमुळे समाधानी झालो असून गोवा सरकार स्वत:चा निर्णय आज गुरुवारी आम्हाला कळवणार असल्याचे येडीयुरप्पा यांनी म्हटले आहे. आज कर्नाटकवासियांची हुबळीमध्ये एक मोठी सभा होत आहे. गोवा सरकार जी काही भूमिका घेईल ती हुबळीमध्ये जाहीर केली जाणार आहे, असे येडीयुरप्पा यांनी म्हटले आहे.
गोव्यातील अनेक पर्यावरणप्रेमींना सध्या धक्का बसलेला आहे. लवादासमोर म्हादई पाणीप्रश्न असताना आणि आता अंतिम टप्प्यामध्ये लवादासमोर कायद्याची लढाई आलेली असताना सरकारने लवादाच्या कक्षेबाहेर जात कर्नाटकशी चर्चा करण्याचा निर्णय नेमका घेतला तरी कधी असा प्रश्न काही पर्यावरणप्रेमींना तसेच विरोधी काँग्रेसच्या आमदारांसह खुद्द पर्रीकर मंत्रिमंडळातीलही काही मंत्र्यांना पडला आहे. आपल्याला मंगळवारी दिल्लीतील बैठकीची थोडी कल्पना आली होती, असे एका मंत्र्याने लोकमतला सांगितले. यापूर्वीही कर्नाटकने आपल्याला पिण्यासाठीच पाणी हवे आहे असा दावा केला होता व गोवा सरकारने कायम याप्रश्नी लवादासमोरच काय तो निर्णय होऊ द्या अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आता हा विषय एका वेगळ्य़ा टप्प्यावर येऊन ठेपल्याने म्हादईप्रश्नी लढणारे गोव्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्तेही संभ्रमित झाले आहेत. हे नेमके चालले आहे तरी काय असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

कर्नाटकचे म्हणणे ऐकण्यामध्ये काहीच गैर नाही. त्यामुळे मी बुधवारी बैठकीत सहभागी होऊन कर्नाटकची विनंती ऐकून घेतली आहे. मी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. निर्णय घेतल्यानंतर मग मी गोवा सरकारची भूमिका काय असेल ते प्रसार माध्यमांना सांगेन. चर्चा चांगली झाली एवढेच मी तूर्त म्हणेन.
- मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर. 

गोवा सरकार स्वत:ची भूमिका आम्हाला आज गुरुवारी कळवील. चर्चेबाबत आम्ही समाधानी आहोत. कर्नाटकला म्हादईचे 7.5 टीएमसी पाणी पिण्याच्या कारणास्तव हवे आहे.
- येडीयुरप्पा, कर्नाटकचे भाजपा नेते