‘नंदादीप’ वाचवण्याची गरज

म्हापसा : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेली ‘नंदादीप’ अर्थात म्हापसा अर्बन बँक आॅफ  गोवाचा नंदादीप विझण्यापासून वाचवण्याचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यासाठी उद्या दि. २९ रोजी होणाऱ्या बँकेच्या आमसभेत भागभांडवल उभे करुन बँकेला पुन्हा आर्थिक उभारी देण्याची गरज आहे. 

म्हापसा शहरातील प्रमुख व्यापारी तसेच उद्योजकांनी म्हापसा अर्बन बँकेची स्थापना १९६६ साली केली. उत्तर गोव्यातील पहिली सहकारी बँक स्थापन करण्याचा मान म्हापसावासीयांना लाभला.  राज्यातील बहुराज्य बँक होणाचा मान मिळवलेल्या या बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर होत गेल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनावर सुमारे साडेतीन वर्षापूर्वी आर्थिक निर्बंध लागू केले. पार्श्वभूमीवर उद्या म्हापसा अर्बन बँकेची आमसभा होत आहे. गुरुदास नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यमान संचालक मंडळाने राजीनामे सादर केले असले तरी ते अद्याप स्वीकारण्यात आले नसल्याने नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील होणाºया या सभेला संचालक मंडळाला भागधारकांच्या रोषाला, आक्रमणाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातून उद्याची सभा एकूण वादळी ठरण्याची संभावना आहे. असे असले तरी बँकेला पुन्हा वाचवण्यासाठी या सभेतून प्रयत्न तसेच उपाय योजना होणे गरजेचे आहे. 

राज्यातील सहकारी क्षेत्रातल्या चार महत्त्वाच्या बँकांची आर्थिक अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. अनुत्पादीत कर्ज वाढल्याने ही गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात म्हापसा अर्बनचा समावेश आहे. असे असले तरी म्हापसा अर्बन बँकेची स्थिती इतर बँकांच्या तुलनेत चांगली असल्याचा दावा संचालक मंडळाकडून करण्यात आलेला. बँक सुस्थितीत आणण्यासाठी भागभांडवलाची गरज व्यक्त करुन त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही करण्यात आलेले. त्यासाठी संचालक मंडळाने सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला राजीनामे सादर केलेले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने काही प्रमाणावर निर्बंध शिथील करताना विविध प्रकारची बिले स्वीकारण्याची अनुमती बँकेला दिली होती. मात्र खारेधारकाला आपल्या खात्यावरुन फक्त १ हजार रुपये काढण्यासाठी मुभा देण्यात आली आहे. ते सुद्धा निर्बंध लागू असेपर्यंत.  

मागील काही दिवसापासून संचालक मंडळ तसेच भागधारकांत एकमेकांवर आरोप प्रति आरोप करण्याचे सत्र सुरु झाले आहे. बँकेच्या काही भागधारकांनी एकत्रित येऊन बॅँकेच्या सरव्यवस्थापकांना विविध पत्रे सादर करून त्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. यात मंजूर करण्यात आलेले कर्ज, आमसभेत चर्चेसाठी घेण्यात येणारे ठराव, जुलै २०१५ नंतर बॅँकेतून काढण्यात आलेली रक्कम, एक रकमी कर्ज मंजुरीची विस्तारीत माहिती, बॅँकेच्या आर्थिक स्थितीसंबंधी माहिती पुरविण्याची मागणी केलेल्या पत्रातून करण्यात आली आहे. सदर माहिती आमसभेवेळी देण्यात यावी असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रांचे पडसाद सभेत पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

गेल्या वर्षी घेण्यात आलेली सभा सुद्धा बरीच वादळी ठरली होती. त्यावेळी संचालक मंडळाकडून बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव तसेच बहुराज्य बँकेचे पतसंस्थेत रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव सुद्धा सभेसमोर मांडला होता. विलीनीकरणाचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरु शकला नव्हता तर पतसंस्थेत रुपांतराला कडाडून विरोध करण्यात आलेला. एकंदरीत सभा वादग्रस्त होणार असली तरी उभारीच्या दृष्टीने सुद्धा चर्चा होणे गरजेचे आहे.