अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त, मग गुन्ह्यांचा तपास होणार कसा? राज्यात ३३३ उपनिरीक्षक नाहीत 

इतरांवर कामाचा ताण

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी :पोलिस खात्यात नुकतेच ४७३ कॉन्स्टेबलांची नियुक्ती करण्यात आली. असे असले तरी एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याच्या तपासाची सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी असते ती पोलिस उपनिरीक्षकावर. राज्यातील पोलिस दलात तब्बल ३३३ उपनिरीक्षकांची पदे अजून रिक्त असल्यामुळे राज्यातील सर्वच पोलिस स्थानकांवरील ताण वाढला आहे.

पोलिस खात्यात सध्या ३३३ उपनिरीक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वच पोलिस स्थानकांतील कामाच्या गतीवर म्हणजेच गुन्ह्यांच्या तपास गतीवर परिणाम झाला आहे. पोलिस स्थानकाचा उपनिरीक्षक हा बहुतेक गुन्हा प्रकरणाचा तपास अधिकारी असतो. एका तपास अधिकाऱ्याकडे अधिक प्रमाणात तपास प्रकरणे असली की कोणत्याही प्रकरणात न्याय देणे त्याला कठीण होऊन जाते. त्यामुळे गुन्ह्यांचे तपास रखडतात आणि खटलेही.

जसजसे अधिकारी सेवेतून निवृत्त होतात किंवा बढती घेऊन जातात तसतसे पदे रिक्त होत जातात. त्यामुळे भरती प्रक्रिया ही निरंतर चालणे आवश्यक असते. आज केवळ उपनिरीक्षकच नव्हे तर निरीक्षक आणि उपअधीक्षकांची पदेही रिक्त आहेत. अलिकडेच 90 उपअधीक्षकांना बढती मिळाल्यामुळे उपअधीक्षकाची पदे रिक्त झाली होती. राज्यात एकूण एकूण १७ पोलिस अधीक्षक आहेत. त्या पैकी ४ आयपीएस तर १३ गोवा पोलिस सेवेतील आहेत. रिक्त असलेल्या १० पैकी ४० टक्के जागा या थेट भरतीने भरली जातील तर ६० टक्के जागा या
बढत्या देऊन भरल्या जाणार आहेत.