गोव्यात खुल्या जागा पूर्वलक्षी प्रभावाने पंचायती, नगरपालिकांच्या ताब्यात येणार

गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील खुल्या जागा पूर्वलक्षी प्रभावाने स्थानिक स्वराज संस्थांकडे याव्यात यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.

पणजी : गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील खुल्या जागा पूर्वलक्षी प्रभावाने स्थानिक स्वराज संस्थांकडे याव्यात यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायदा आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई यांनी याबाबत विधानसभेत सूतोवाच केले आहे. अधिक माहितीसाठी सरदेसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, निवासी इमारती किंवा घरे बांधताना गृहनिर्माण सोसायट्या खुल्या जागा ठेवतात. या जागा मनोरंजनाचे कार्यक्रम किंवा तत्सम गोष्टींसाठी असतात. परंतु अनेकदा या खुल्या जमिनींचा गैरवापर केला जातो. या जमिनींचे बेकायदा रुपांतर केले जाते किंवा त्या लाटल्या जातात. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी सध्याच्या कायद्यात अधिवास दाखला देण्याच्या वेळेलाच या जागा पंचायती किंवा पालिकांकडे सुपूर्द करण्याची तरतूद आहे. परंतु जुन्या सोसायट्यांमधील जागांच्याबाबतीत अशी कोणतीही तरतूद नाही. या खुल्या जमिनी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या ताब्यात याव्यात यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारा कायदा आणण्याशिवाय पर्याय नाही.

जमिनीची उपविभागणी करताना खुल्या जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. सरदेसाई पुढे म्हणाले की, विधानसभेतील बहुतांश आमदारांचीही या खुल्या जागा पंचायती, पालिकांकडे याव्यात अशी भावना आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू झाला तरच या जमिनी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या ताब्यात येऊ शकतील. शहरांमध्ये तसेच किनारपट्टी भागात जमिनींचे दर सध्या प्रचंड वाढलेले आहेत. त्यामुळे खुल्या जागा बेकायदा रुपांतरे करुन लाटण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडतात.

 गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक साबिना मार्टिन्स यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, ‘या विधेयकात नेमक्या कोणत्या तरतुदी केल्या जाणार हे सरकारने स्पष्ट केल्यानंतरच मी त्यावर भाष्य करु शकेन.’ दरम्यान, राजधानी पणजीसारख्या शहरात पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. खुल्या जागा राहिलेल्याच नाहीत त्यामुळे मध्यंतरी उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाने शहरातील सांतइनेज, नेवगीनगर, मिरामार भागात १९६0 पूर्वीच्याही जुन्या इमारती आहेत आणि ज्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्या पाडून नव्या बांधण्याची रहिवाशांची तयारी असेल तर सध्या जो चटई निर्देशांक (एफएआर)आहे तो वाढवून देण्याची तयारी दर्शविली होती परंतुी त्यासाठी एक अट घातली होती ती अशी आहे की, जेथे तळमजल्यावर पार्किंग व्यवस्था करणे शक्य नाही तेथे नव्या इमारतीत पहिला व दुसरा मजला पार्किंगसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. या सर्व गोष्टींचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.