हॉटेल्स, कारखान्यांचे पाणी, वीज तोडू; मुख्यमंत्री कडाडले

कचरा, सांडपाण्यावरून सुनावले खडेबोल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : गोवा राज्य 'नितळ सुंदर व आत्मनिर्भर' करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. असे असताना काही औद्योगिक कारखाने व हॉटेलवाले त्यांचा कचरा गावच्या वेशीवर आणून टाकत आहेत. हे प्रकार वाढले असून संबंधितांनी हा 'उद्योग' थांबवावा. अन्यथा सरकार कारवाई करताना त्या-त्या आस्थापनांना सील ठोकण्यास मागे पुढे पाहणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे.

हरवळे पंचायत क्षेत्रात कचरा व्यवस्थापन शेड (एमआरएफ) च्या उ‌द्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर प्रदूषण महामंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील, अंकित यादव, के. गणेश, डॉ. सचिन तेंडुलकर, सरपंच गौरवी नाईक, अजय मळीक, आग्नेल जॉर्ज यांच्यासह पंचायतीचे सरपंच, उपसरंपच, पंच सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

गोवा सरकार राज्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. 'नितळ गोवा, सुंदर गोवा' करणे हे प्रत्येकाचे काम आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक पंचायत, पालिकांनी कार्यरत राहावे. सुका कचरा, ओला कचरा यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारने अनेक साधने उपलब्ध केलेली आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

या प्रकल्पातून सुका कचरा गोळा करून प्रक्रिया करणे व आर्थिक उत्पन्न मिळविणे, असे दुहेरी फायदे असल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे. हरवळे पंचायतीचा आदर्श राज्यातील इतर पंचायतींनीही घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. अशाप्रकारचा प्रकल्प उभारण्यात आल्याने कचरा व्यवस्थापनावर निश्चितपणे मार्ग काढणे सोपे होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आस्थापनांना तंबी

औद्योगिक व हॉटेलचा कचरा ही मोठी समस्या बनत असताना त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संबंधित आस्थापनांच्या लोकांनी विशेष लक्ष द्यावे. मात्र, दुर्दैवाने काही ठिकाणी हॉटेल व कारखान्यांचा कचरा रात्रीच्यावेळी गावच्या वेशीवर आणून टाकण्याचे प्रकार घडत असल्याने या प्रकरणी सरकार अतिशय गंभीरपणे दखल घेणार आहे. संबंधितांनी हा सरकारचा इशारा समजावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

२० ते २२ जणांना रोजगाराची संधी

बिसलरी नॅशनल, अर्थ इंटरनॅशनल, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा यांच्या सहकार्याने कचरा व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. तसेच या माध्यमातून या भागात २० ते २२ लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.