सोनशीच्या लढ्याचे पडसाद इतरत्रही, खाणग्रस्तांच्या तक्रारींचा ओघ सुरू

सोनशीवासीयांच्या धर्तीवर खाणींमुळे पीडित असलेल्या गावांनाही न्याय दिला जाईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने आश्वस्त केल्यानंतर आता इतर खाण पीडित भागातील समस्यांचे डोंगर तक्रारी व गा-हाणीच्या स्वरूपात सरकारकडे येऊ लागल्याची माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी दिली.

पणजी: सोनशीवासीयांच्या धर्तीवर खाणींमुळे पीडित असलेल्या गावांनाही न्याय दिला जाईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने आश्वस्त केल्यानंतर आता इतर खाण पीडित भागातील समस्यांचे डोंगर तक्रारी व गा-हाणीच्या स्वरूपात सरकारकडे येऊ लागल्याची माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी दिली. या प्रकरणांची तातडीने दखल घेण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.

अमर्याद खनिज उत्खनन आणि खनिज वाहतुकीमुळे ओरबाडला गेलेल्या सोनशी गावातील लोकांसाठी गोवा फाऊंडेशनने खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने या पीडितांना मोठा दिलासा मिळवून दिला. पिण्याच्या पाण्यालाही वंचित करण्यात आलेल्या या लोकांना ५ हजार लीटर क्षमतेच्या ५ टाक्या आणि ५०० लीटर क्षमतेच्या २० सिंटेक्स टाक्या पुरविण्याच्या तसेच इतर स्वरूपाची भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता.

खाण कंपन्यांकडून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात जमा होणाऱ्या निधीचाही पीडितांसाठी खर्च करण्याचा आदेश दिला होता. या फंडाची सविस्तर माहिती मागितली होती. तसेच मिनरल फंडच्या अधिका-यांना सोनशी गावात वारंवार भेटी देऊन त्यांच्या समस्यांची माहिती घेण्याचा आदेशही दिला होता. या आदेशाबरोबरच खाण उद्योगामुळे सोनशीच्या लोकांवर जे संकट कोसळले ते इतर ठिकाणीही खाणग्रस्त भागात कोसळले असण्याचीही शक्यता आहे. अशी अन्य प्रकरणे असल्यास तीही न्यायालयाच्या नजरेस आणावीत. त्या प्रकरणातही हाच न्याय लागू केला जाईल असे सांगितले होते. मिनरल फाउंडेशनलाच त्यांच्या तक्रारी घेऊन त्यांचे निवारण करण्याचा आदेश दिला होता. सोमवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले तेव्हा अशा तक्रारी येऊ लागल्याचे अ‍ॅड. लवंदे यांनी सांगितले. बहुतेक तक्रारी या खाणमाती वाहून आल्यामुळे शेती खराब झाल्याच्या तसेच बागायती खराब झाल्याच्या आहेत. या प्रकरणात २३ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.