आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर तीन महिन्यांत निकाल द्या, सभापतींना काँग्रेसची विनंती

काँग्रेसचे जे दहा आमदार गेल्यावर्षी भाजपमध्ये गेले, त्यांच्याविरुद्ध सादर झालेल्या अपात्रता याचिकेवर तीन महिन्यांत निवाडा दिला जावा, अशी विनंती काँग्रेस पक्षाने आपल्या वकिलाद्वारे गुरुवारी सभापतींना केली आहे.

पणजी - काँग्रेसचे जे दहा आमदार गेल्यावर्षी भाजपमध्ये गेले, त्यांच्याविरुद्ध सादर झालेल्या अपात्रता याचिकेवर तीन महिन्यांत निवाडा दिला जावा, अशी विनंती काँग्रेस पक्षाने आपल्या वकिलाद्वारे गुरुवारी सभापतींना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाडय़ाद्वारे सभापतींना तीन महिन्यांत निवाडा देणे बंधनकारक झाले आहे, असा मुद्दा वकिलानी सभापतींसमोर मांडला आहे.

बाबू कवळेकर यांच्यासह काँग्रेसचे दहा आमदार गेल्यावर्षी काँग्रेसमधून बाहेर पडले व त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या दहाजणांनी आमदारकीचे राजीनामे दिले नाहीत. आता दहापैकी काहीजण विद्यमान सरकारमध्ये मंत्री आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध अपात्रता याचिका सादर केलेली आहे. या याचिकेवर अजून सुनावणी सुरू आहे.

गुरुवारी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी दहा आमदारांच्या वकिलाने आपले उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला जावा अशी विनंती सभापतींना केली. काँग्रेसतर्फे वकील अभिजित गोसावी यांनी बाजू मांडली. केशाम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे सभापती यांच्याविषयीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 21 जानेवारी रोजी निवाडा दिला आहे. शक्य तो तीन महिन्यांत सभापतींनी अपात्रता याचिका निकालात काढायला हवी अशा प्रकारचा तो निवाडा आहे. त्याचा संदर्भ अॅड. गोसावी यांनी सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर ठेवला व काँग्रेसची याचिका सादर झाल्यानंतर आतार्पयत तीन महिने होऊन गेले तरी, न्यायालयीन निवाड्यानंतरचे तीन महिने आता विचारात घेऊन निवाडा दिला जावा अशी विनंती केली. दहा आमदारांना त्यांचे म्हणणो सादर करण्यासाठी वेळ देतानाच एकूण तीन महिन्यांची मुदत टळून जाणार नाही याची काळजी घेऊन त्यानुसार सुनावणीचे व्यवस्थापन केले जावे, अशी विनंती त्यांनी केली. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाची नोंद घेईन, असे सभापतींनी काँग्रेसच्या वकिलास सांगितले. त्यांनी प्रतिवादींना म्हणणे सादर करण्यास चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. पण पुढील सुनावणी कोणत्या दिवशी घ्यावी ते अजून निश्चित झालेले नाही.