नोकरीकांड, क्लीन चिट अन् राजकारणी सहीसलामत 

महिला असो किंवा पुरुष, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाविना त्यांनी यापूर्वी सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या काय?

रेड्यापाड्यांची झुंज गवतावर काळ, अशी एक म्हण आहे. अर्थात नोकरी विक्री प्रकरणास ही म्हण तंतोतंत लागू होत नाही; पण येथे सांगायचा मुद्दा असा की, राजकीय नेत्यांचे वाद, त्यांची लाचखोरी, वशिलेबाजी, पक्षपातीपणा या सर्व दुष्टचक्रात सहसा राजकारण्यांचा जीव कधी जात नाही. सामान्य किंवा मध्यमवर्गीय माणूसच अडचणीत येतो. कार्यकर्ते आणि राजकारण्यांचे समर्थक संकटात सापडतात. नोकरीकांड घडले. त्यात आठ महिलांना आतापर्यंत अटक झाली आहे. 

महिला असो किंवा पुरुष, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाविना त्यांनी यापूर्वी सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या काय? काही वरिष्ठ सरकारी अधिकारी किंवा काही आमदार किंवा मंत्री किंवा अन्य राजकारण्यांची कृपा झाल्यानेच नोकरीकांड घडले; पण यात अडकले ते कार्यकर्ते किंवा राजकारण्यांचे समर्थक, अर्थात दोन-तीन प्रकरणे अशीही असतील, ज्यात राजकारण्यांचा काही दोष नाही; पण त्यांची नावे वापरून भलत्यांनीच पैसे लाटले. तरीदेखील पोलिस खात्याने परवा नोकरीकांड प्रकरणी राजकारण्यांना दिलेली क्लीन चिट, संतापजनक आहे. 

सामान्य माणूस त्यामुळे भडकला आहे. गोव्यात युवा व महिला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाहीत. अन्यथा विद्यमान सरकारला सत्तेवर राहणेही जड गेले असते. नोकऱ्यांचा मोठा बाजार गेली काही वर्षे भरला होता; पण आमच्याकडे नोकऱ्या विकल्या जात नाहीत, असा दावा राज्यकर्ते करत होते. नोकऱ्या विकणारे महाभाग कुणी आकाशातून पडलेले नाहीत. ते राजकारण्यांच्या संपर्कातील आणि गोव्यातीलच आहेत. पूर्ण चौकशी न करताच राजकारण्यांना क्लीन चिट देण्याचे काम वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी केले आहे. नोकरीकांड प्रकरण जर पूर्वीचे लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांच्यासारख्या प्रामाणिक व कार्यक्षम लोकायुक्तापर्यंत पोहोचले असते, तर अनेक राजकारणी उघडे पडले असते. 

आताचे विद्यमान राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनादेखील अशा प्रकारचे कांड गंभीरपणे घ्यावेसे वाटत नाही की काय कोण जाणे. राज्यपालांकडे आम आदमी पक्षाने हे प्रकरण नेले आहे. निवेदन दिले आहे. राज्यपालांनी गोवा सरकारकडून निदान अहवाल तरी मागून घेतला काय? राज्यपालांनी निदान स्वतः तरी प्राथमिक चौकशी केली काय? की पोलिसांनी राजकारण्यांना दिलेली क्लीन चिट राज्यपालांनादेखील मान्य आहे? आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्ट अशा पद्धतीने सरकारचा कारभार सुरू आहे. कोट्यवधी रुपये गोळा करण्याचे धाडस मध्यमवर्गीय महिला किंवा पुरुष सहजच करत नसतात. यापूर्वी नोकऱ्यांची विक्री राज्यभर कशी सुरू होती, याच्या रसभरीत चर्चा लोक अजूनदेखील करतात. सरकारने नोकरीकांडावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तीस व चाळीस व्यक्तींना पोलिसांकरवी अटक केली असे सांगून सरकार हात झटकू पाहते. 

सुदीप ताम्हणकर यांनी पोलिसांकडे लेखी तक्रार करून एका आमदाराबाबतचा ऑडिओ सादर केला आहे. त्या ऑडिओची वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून घेतली काय? ताम्हणकर यांच्याकडेच पुरावे मागितले गेले. एफआयआर नोंद न करताच पुरावे मागितले जातात. एखाद्या गरीब व्यक्तीविरुद्ध जर तक्रार आली असती तर पोलिसांनी लगेच एफआयआर नोंद केला असता. कुणी कुणाकडून कोणत्या खात्यात भरतीसाठी पैसे मागितले होते हे नावासह ताम्हणकर यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. ऑडिओमध्ये कोणत्या मंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख झाला आहे, तेदेखील ताम्हणकर यांनी आपल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. तरीदेखील राजकारण्यांना क्लीन चिट कशी मिळते?

नोकऱ्यांचा बाजार यापुढे तरी बंद होईल का पहावे लागेल. की एक वर्ष बाजार बंद ठेवून मग तो नव्याने सुरू केला जाईल? यापुढील काळात वाहतूक, पंचायत, पोलिस किंवा अन्य खात्यांमध्ये भरती होताना कोणते निकष लावले जातील तेदेखील तपासून पहावे लागेल. एका बाजूने कर्मचारी निवड आयोग आणल्याचे सरकार सांगते व दुसऱ्या बाजूने कदंब महामंडळात कंत्राटी पद्धतीने अनेक चालक भरण्यासाठी जाहिरात दिली जाते. कंत्राटी नोकरी मिळत असेल तरी लोक राजकारण्यांचे पाय धरण्यास तयार होतात. कारण सामान्य व गरीब माणूस हतबल झालेला आहे. त्याला रोजगार हवा आहे. काही भामटे व ठकसेन या असाहाय्यतेचाच गैरफायदा घेत आहेत.