पणजी - ओखी वादळ गोव्याच्या किना-यावर धडकेल तसेच समुद्रातील पाण्याची पातळी अचानक वाढेल असा कोणताच इशारा सरकारच्या एकाही खात्याने दिला नव्हता, असे सांगत राज्यातील शॅक व्यवसायिकांच्या संघटनेने शनिवारी सरकारला दोषी धरले आहे. हवामान खाते, दृष्टी यंत्रणा किंवा सरकारने कोणतीच कल्पना दिली नव्हती, असे शॅक व्यवसायिकांनी सांगितले.
शनिवारी पणजीत शॅक व्यवसायिकांची बैठक झाली. वादळामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी अचानक वाढली व शॅक व्यवसायिकांची हानी झाली. अनेकांची स्वयंपाकगृहे देखील वाहून गेली. सरकारने शॅक व्यवसायिकांना जलदगतीने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शॅक व्यवसायिकांनी केली. कोणत्याच नैसर्गिक यंत्रणोला तोंड देण्यासारखी सरकारची स्थिती नाही. सरकारची पूर्वतयारीच नाही, अशा शब्दांत काही शॅक व्यवसायिकांनी प्रसार माध्यमांकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
सरकारने सतर्कतेचा इशारा दिला नव्हता. आपले नुकसान झाले असल्याचे शॅक मालकांचे म्हणणो आहे. सीआरङोडने आम्हाला जी जागा शॅक उभे करण्यासाठी रेखून दिली होती, त्याच जागेत शॅक उभे करण्यात आले होते. त्या शॅकांची हानी झाली. भरती रेषेच्या ठिकाणीही शॅकसाठी जागा दिली गेली होती. ज्यांनी भरती रेषेजवळ शॅक उभे केले नाही, ते वाचले असेही काहीजणांनी सांगितले. सरकारने नुकसान भरपाई देण्यास विलंब लावू नये. प्रक्रियेचा घोळ घालू नये.
आम्ही मोठया प्रमाणात परवाना शूल्क आणि अन्य शूल्क सरकारकडे जमा करत असतो. त्यामुळे आम्हाला सध्याच्या आपत्तीत सरकारने मदत करायलाच हवी, असे काही शॅक मालक म्हणाले. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणालाही (जीसीङोडएमए) शॅक व्यवसायिकांनी दोष दिला आहे. शॅक मालकांनी सीआरङोडचे उल्लंघन केलेले नाही. संबंधित यंत्रणोने अजून किना:यांवर येऊन पाहणीच केलेली नाही असे त्यांचे म्हणणो आहे.
दरम्यान, सरकारी अधिका-यांनी लोकमतला सांगितले, की सध्या मामलेदार कार्यालय, सीआरङोड यंत्रणा आणि पर्यटन खाते यांनी मिळून संयुक्तपणो किना:यांवर सर्वेक्षण सुरू केले आहे. कुठच्या शॅकाची किती हानी झाली हे प्रत्यक्ष किना-यावर जाऊन पाहिले जात आहे. पाहणी काम संपल्यानंतर अहवाल येईल व त्यानंतरच सरकार किती प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी ते ठरवणार आहे. गोव्यातील 84 शॅकांचे वादळामुळे नुकसान झाले असल्याचे सरकारचे म्हणणो आहे. तसे अहवाल यापूर्वी दोन्ही जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.