कळंगुट आणि कोलवा किना-यांवर दिव्यांगांसाठी होणार खास व्यवस्था

पणजी : कळंगुट आणि कोलवा किना-यांवर दिव्यांगांसाठी खास व्यवस्था करण्यात येणार असून, व्हील चेअरवरून त्यांना थेट समुद्राच्या पाण्यापर्यंत जाता येईल त्यासाठी रॅम्प बांधले जातील. रेइश-मागुश ते कांपाल रोप वे प्रकल्पासाठी फाइल पुन्हा सरकारकडे पाठवली जाईल. या नियोजित प्रकल्पात काही बदल करण्यात आले असून, आता नदीत खांब येणार नाहीत. किना-यावर येणा-या खांबांची उंचीही वाढविण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे जमिनीवर तसेच पाण्यात चालणा-या उभयचर वाहनाचा मार्गही केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेमुळे आता मोकळा झाला असून ही बस चालू महिनाअखेरपर्यंत सुरु होईल.

पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार नीलेश काब्राल यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. दिव्यांग व्यक्तींनाही पर्यटनाचा आनंद लुटता यावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. रेतीमध्ये व्हीलचेअर नेल्यास ती रुतून बसते, त्यामुळे अशा विशेष गरज असलेल्या व्यक्तींची निराशा होते. किना-यावर रॅम्प बांधल्यास ही समस्या सुटेल त्यासाठी सीआरझेडची परवानगी लवकरच घेतली जाईल.
रेइश-मागुश ते कांपाल रोप वे प्रकल्पासाठी सीआरझेडचे परवानगी नव्हती.

गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजूर केलेला हा प्रकल्प त्यामुळे अडचणीत आला होता, त्यात आता काही बदल करण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या योजनेनुसार नदीत खांब येणार होते. परंतु आता नदी काठावरच खांब येतील. रेइश मागुशच्या बाजूने टेकडी असल्याने केवळ ११ मिटर उंचीचा तर कांपालच्या बाजूने ४0 मीटरचा खांब येईल. पूर्वी कांपालचा नियोजित खांब २४ मीटरचा होता.

विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर महापालिका तसेच अन्य संबंधित घटकांची बैठक घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, असे काब्राल यांनी सांगितले. दुसरीकडे पाण्यात तसेच जमिनीवर चालणा-या उभयचर बसचे प्रात्यक्षिक घेऊनही गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ ही बस विनावापर पडून होती. जगभरात अशा प्रकारची वाहने चालू आहेत. या वाहनांना परवान्यांचा मार्ग मोकळा करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने नुकतीच काढल्याने हा अडसरही आता दूर झाला आहे. ही बस आता चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत सुरू होईल. पर्यटकांसाठी ते मोठे आकर्षण ठरणार असल्याचे काब्राल यांनी सांगितले.

पर्यटकांच्या सोयीसाठी कळंगुट, बागा, हणजूण तसेच अन्य मिळून सात ते आठ किना-यांवर प्रसाधनगृहांचे बांधकाम चालू आहे. दिव्यांगांनाही तेथे स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल. वेगवेगळ्या किना-यांवर एकूण १५ ते २0 प्रसाधनगृहे बांधण्यात येणार आहेत, त्यासाठी सीआरझेडचे आवश्यक ते परवाने घेतले जात आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे किना-यांवरील बांधकामांबाबत अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. सरकारने त्यावर मार्ग काढावा, अशी मागणी काब्राल यांनी केली.