एसटी आरक्षण: सीएम दिल्लीस जाणार; शिष्टमंडळासोबत गृहमंत्री शाह यांची भेट घेणार

एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार गंभीर आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : एसटी बांधवांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. त्यासाठी आज, शुक्रवारी एसटी समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. दुपारी ते दिल्लीला खाना होणार आहेत.

दरम्यान, एसटी आरक्षणाच्या बाबतीत पोकळ आश्वासनांनी आमचे समाधान होणार नाही. त्यामुळे सरकारने सात दिवसांत एसटी आरक्षणाची अधिसूचना जारी करावी, अन्यथा एसटी समाज संघटना लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील निर्णय घेण्यास मोकळी असल्याचा इशारा एसटी समाज संघटनेने सरकारला दिला आहे, रुपेश वेळीप, रामा काणकोणकर, रामकृष्ण जल्मी, पांडुरंग कुंकळकर, मारिओ गांवकर आणि इतर काही एसटी नेत्यांनी पणजीत पत्रकार परिषद घेतली.

सरकारने या प्रकरणात पुढाकार घेऊन त्वरित २०२०च्या अधिसूचनेत केंद्राकडून दुरुस्ती करून घ्यावी किंवा नव्याने अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसे न केल्यास संघटनेकडून आदिवासी पंचायत बोलावून येत्या लोकसभा निवडणुकीत काय निर्णय घ्यावा याबाबत भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे.

सात दिवसांच्या आत जर राज्य सरकारला अधिसूचना जारी करण्यात अपयश आले तर आदिवासी पंचायतीची महासभा बोलावण्यात येईल. आदिवासी भागातील सर्व लोक एकत्र येऊन मोठी सभा घेणार आहेत. त्याला आदिवासी ग्रामसभा किंवा महासभा म्हणू, त्यात लोकसभा निवडणुकीत आदिवासींची भूमिका काय असेल त्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती रामा काणकोणकर यांनी दिली.

अनुसूचित जमातीसाठी राजकीय आरक्षणाचे केवळ आश्वासन दिले जात आहे. २०२२ मधील निवडणुकीतच हे आरक्षण मिळायला पाहिजे होते. आता २०२७ मध्ये हे आरक्षण देण्यासही सरकार गंभीर दिसत नाही. परंतु, हा प्रश्न सरकारने तडीस न्यावा अन्यथा एसटी समाज सरकारची साथ सोडेल, अशी आक्रमक भूमिकाही एसटी नेत्यांनी घेतली आहे.

'शो'बाजी करताहेत...

गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री एकटेच अमित शहा यांना या विषयावर भेटले होते. शिष्टमंडळाकडे नंतर आपण बोलेन, असे शहा म्हणाले होते. त्यानुसार आज अपॉईटमेंट ठरली आहे. ही भेट होणार असल्याचे माहिती असताना काही एसटी नेत्यांनी 'शो'बाजी सुरु केल्याचा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

असे देता येईल आरक्षण : वेळीप

रुपेश वेळीप यांनी एसटी आरक्षणासाठी वेगळा मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. नव्याने आयोग स्थापन करून नंतर सर्वेक्षण करणे यासाठी खूप वेळ वाया जाणार आहे. त्याऐवजी २०२० साली आसामसह ईशान्येकडील राज्यांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या मतदारसंघ फेररचना आयोगाच्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करून त्यात गोव्याचे नाव जोडा, अशी मागणी त्यांनी केली. सुधारीत अधिसूचना त्वरीत जारी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.