नोकऱ्या कुठे आहेत? मुख्यमंत्र्यांची घोषणा अन् वास्तव

राज्य भरती आयोगामार्फत नोकऱ्या देणार असे मुख्यमंत्री गेले काही महिने सातत्याने जाहीर करत आहेत.

सरकारी नोकऱ्यांविषयी सत्ताधाऱ्यांनी घोषणा केली की- युवकांच्या आशा पल्लवीत होतात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी परवा केलेली घोषणा तर पूर्ण गोव्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कदाचित अन्य राज्यांमध्ये जे घडलेले नाही, ते गोव्यात मुख्यमंत्री सावंत करू पाहतात, त्यांचा हेतू चांगला आहे, पण सरकारी नोकऱ्या शिल्लक आहेत काय, हा प्रश्न आहे. दहावी किंवा बारावी नापास युवकांनी जर आयटीआयचे प्रशिक्षण घेतले तर त्यांना दहावी किंवा बारावी पास असे गृहीत धरले जाईल, तसे प्रमाणपत्र त्यांना दिले जाईल व त्या आधारे योग्य ती सरकारी नोकरी त्यांना दिली जाईल, असे सावंत यांनी जाहीर केले आहे. 

वास्तविक ग्रामीण भागातील गरीब, मध्यमवर्गीय युवा-युवतींना दिलासा देणारा हा प्रस्ताव आहे. मात्र आयटीआयमध्ये युवा-युवतींना सहज प्रवेश मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री किंवा एकूणच सरकारी यंत्रणा प्रयत्न करील काय? समजा आयटीआयमध्ये प्रवेश मिळाला व मुख्यमंत्री सुचवतात त्याप्रमाणे एक किंवा दोन वर्षाचा अभ्यासक्रमही नापास विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केला, तर त्यांना नोकरी दिली जाईलच अशी हमी मुख्यमंत्री देऊ शकतील काय? ज्या राज्यात उच्चशिक्षितांनाच सरकारी किंवा खासगीदेखील नोकऱ्या मिळत नाहीत, तिथे आयटीआयवाल्यांना नोकरी मिळण्याची शाश्वती काय असा प्रश्न येतोच, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अलिकडे नोकर भरतीचा घोळ झाला. 

प्रत्येक खात्यात तो होत असतो. पोलिस किंवा शिक्षण खात्यातील भरतीदेखील पारदर्शक नसते, असा अनुभव येतो. यामुळेच तर भरतीचे काही विषय अगदी न्यायालयात पोहोचतात. अभियंते, डॉक्टर यांनादेखील अलिकडे नोकऱ्या मिळत नाहीत. काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना थोड्या फार नोकऱ्या मिळतात, पण ज्यांच्याकडे गुणवत्ता आहे, अशा युवकांना पात्रतेनुसार रोजगार संधी मिळत नाही. सरकारने थट्टा चालवली आहे. अशावेळी दहावी नापास मुलांनाही नोकरी देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे, थोडे आश्चर्यकारक वाटते. 

एखाद्या सरकारी खात्यात प्यूनची एक जागादेखील भरायची असेल तर किमान तीन हजार अर्ज येतात. तीन जागा भरायच्या असतील तर पंचवीस हजार अर्ज येतात, कारकुनाच्या चार जागा भरायच्या असतील तर पन्नास हजार अर्ज येतात. याचा अर्थ असा की- सरकारी नोकरीसाठी बेरोजगारांची मोठी फौज उभी आहे. प्यून व कारकुनाच्या जागेसाठी काहीवेळा पदवीधरांचेही अर्ज येतात. खासगी नोकरी करणारेही सरकारी सेवेसाठी रांगेत उभी राहते. अशावेळी मंत्री, आमदार हजारो युवा-युवतींना नोकऱ्या देऊच शकत नाही. युवा वर्गाचा मग अपेक्षाभंग होतो. अनेक कुटुंबांमध्ये त्यामुळे नैराश्य आहे व नोकऱ्या न देणाऱ्या मंत्री, आमदारांविषयी लोकांच्या मनात नाराजीही आहे.

आयटीआय उत्तीर्ण झाले की बारावी पास झाले, असे गृहीत धरले जाईल, हे ऐकायला चांगले वाटते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य करण्यापूर्वी राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे का? राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्पीरीटविरुद्ध ही कृती ठरणार नाही का, याचा देखील विचार करावा लागेल. 

दहावी- बारावी नापास विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांचे विधान आवडेलच, घोषणेला टाळ्या मिळतीलच, मात्र आयटीआय उत्तीर्ण झाले की दहावी-बारावीही पास असे प्रमाणपत्र देता येईल का, याचा शोध मात्र कायद्याच्या दृष्टिकोनातून घ्यावा लागेल. नोकर भरतीसाठी मग नियम बदलावे लागतील का, याचाही विचार मुख्यमंत्र्यांना करावा लागेल. देशात आणखी कुठे अशी व्यवस्था नाही. अर्थात मुख्यमंत्री जर खरोखर दहावी नापास मुलांना सहानुभूती दाखवून नोकरी मिळवून देऊ शकले तर ते सत्कार्यच ठरेल. मात्र हे किती प्रॅक्टीकल आहे ते अगोदर पहावे लागेल. साठ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची फौज सध्या सरकार डोक्यावर घेऊन उभे आहे. शिवाय समोर बेरोजगारांची आमी आहे. अशावेळी नोकर भरतीचे नवनवे बार सध्या सरकार फोडत आहे असे वाटते.

राज्य भरती आयोगामार्फत नोकऱ्या देणार असे मुख्यमंत्री गेले काही महिने सातत्याने जाहीर करत आहेत. मात्र राज्य भरती किंवा निवड आयोगाच्या हाती भरतीची सगळी सूत्रे सरकारने दिली आहेत, असे अजून दिसत नाही. हा आयोग तोंडी परीक्षा घेईल असेही मुख्यमंत्री नमूद करतात, हे वाचून हसायलाही येते.