१३५ अपंगांना वाटले ६२ लाखांचे कर्ज

शारीरिक अपंगत्वाच्या ओझ्यामुळे उपेक्षित जीवन जगत असलेल्या अपंगांचे भविष्य घडविण्यात महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त व विकास महामंडळ महत्वाची भूमिका निभावत आहे.

सन्मानजनक जीवन : अपंग वित्त व विकास महामंडळ घडवते भविष्य
देवानंद शहारे  गोंदिया
शारीरिक अपंगत्वाच्या ओझ्यामुळे उपेक्षित जीवन जगत असलेल्या अपंगांचे भविष्य घडविण्यात महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त व विकास महामंडळ महत्वाची भूमिका निभावत आहे. अपंगांना सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी रोजगार व शैक्षणिक कर्ज यासारख्या विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातूनच जिल्ह्यातील १३५ अपंगांना आतापर्यंत ६२ लाखांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
अपंगांसाठी महामंडळाच्या माध्यमातून व्यक्तिगत सरळ कर्ज योजना, सावधी कर्ज योजना, महिला समृद्धी योजना, सुक्ष्म पतपुरवठा, शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण यासह ११ योजना सुरू आहेत. जिल्ह्यात व्यक्तिगत कर्ज योजना, सावधी कर्ज योजना व शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत १३४ अपंगांना ६२ लाख एक हजार २३० रूपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
महामंडळाद्वारे सरळ कर्ज योजनेंतर्गत १०६ लाभार्थ्यांना २१ लाख २० हजार रूपये, सावधी कर्ज योजनेंतर्गत २५ लाभार्थ्यांना ३६ लाख ९२ हजार ५०० रूपये व शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत तीन लाभार्थ्यांना तीन लाख ८८ हजार ७३० रूपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. सदर कर्ज सन २००६ ते नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत वितरित करण्यात आले आहे.
व्यवसायाचे ज्ञान आवश्यक
महामंडळाद्वारे लाभार्थ्यांना कर्जासाठी विविध अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. यात लाभार्थी ४० टक्के अपंग असावा, त्यासह मागील १५ वर्षांपासून राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याचे वय १८ ते ६० वर्षे असावे. लाभार्थी कोणत्याही बँक, महामंडळ किंवा वित्तीय संस्थेचा कर्जदार नसावा. व्यक्तीद्वारे ज्या व्यवसायाची निवड केली जाते, त्याला त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव असणे आवश्यक आहे. व्यक्तिगत थेट कर्ज योजना सोडून उर्वरित योजनांमध्ये महिलेसाठी व्याज दरात एक टक्का सुट देण्यात आली आहे. नेत्रहीन, मूकबधीर व मतिमंद व्यक्तीला अर्धा टक्के सुट देण्यात आली आहे. शासकीय व गैरशासकीय नोकरी करणाऱ्या अपंग व्यक्तीला कार लोनची स्किम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पदांची समस्या कायम
गोंदियाच्या समाजकल्याण विभागातील अपंग वित्त व विकास महामंडळात कर्मचाऱ्यांची पदेच नाहीत. या महामंडळाचा प्रभार ओबीसी महामंडळाकडे आहे. येथे कंत्राटी पद्धतीवर एक महिला व एक पुरूष कामावर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे या महामंडळाच्या कामात पाहिजे तेवढा सुसूत्रता आलेला नाही. मनुष्यबळ नसल्याने पाहिजे त्या प्रमाणात कामे होत नसल्याचेही म्हणता येईल.