९ वर्षापासून ९९७ कुटुंब राष्ट्रीय बचत पत्राच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्र सरकारने स्त्री भ्रुणहत्या रोेखण्यासाठी तसेच मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल १९९५ पासून सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सुरू केली.

ठळक मुद्दे७० लाखाचा हिशेब मिळेना : फक्त कारवाई करण्याचे मिळते आश्वासन

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : महाराष्ट्र सरकारने स्त्री भ्रुणहत्या रोेखण्यासाठी तसेच मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल १९९५ पासून सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सुरू केली. १ एप्रिल २००७ ला सुधारित योजनेला मंजूरी दिली. या योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना देण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरलेल्या चार वर्षातील ९९७ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय बचत पत्र देण्यात आले नाही. मागील ९ वर्षापासून ९९७ कुटुंबाना राष्टÑीय बचतपत्र मिळाले नाही.
मुलीच्या जन्माचे स्वागत करा असे सांगत मुलींना जन्म देऊन त्यांचे संगोपण करणारे जिल्ह्यात ३३७० दाम्पत्य आहेत. महिलांना सामाजिक जीवनात सुधार करण्याच्या दृष्टीकोणातून एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन केले. त्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र शासन द्वारे सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजनेचा लाभ देण्यात येते. ७ वर्षात ३३७० लाभार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. या सात वर्षापैकी चार वर्षात झालेल्या घोळामुळे सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत २३२ जुने प्रकरणे आजही प्रलंबित आहेत. २२० प्रकरणे नविन प्रलंबित आहेत. १६९ प्रकरणांना मंजूरी मिळाली परंतु लाभार्थ्यांपर्यंत ते पोहचले नाही. २५० प्रकरणे मंजूर असूनही लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही.
सन २०११-१२ या वर्षातील ५१०, सन २०१२-१३ या वर्षातील १५१,सन २०१३-१४ या वर्षातील १४५, सन २०१४-११ या वर्षातील १९१ असे एकूण ९९७ कुटंबाना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. या संदर्भात मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी अ. क. मडावी यांनी चौकशी केली असता सदर घोळ ७० लाखाच्या घरात असल्याचे समजते. राष्ट्रीय बचतप्रमाणपत्र देण्यामागील अडचण विचारल्यास डाकघराकडून प्रत्येक वेळी नविन फॉर्मेट दिला जातो.
या योजनेंतर्गत आरोग्य विभागाला प्राप्त होणाºया अर्जाला पाहून प्रमाणपत्राची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. परंतु डाकघराने या प्रमाणपत्राची संख्या निश्चीत केली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. डाकघराच्या आॅनलाईन कामकाजामुळेही त्रास होतो. या योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास २ हजार रोख व मुलीच्या नावाने ८ हजार रूपयाचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास व्यक्तीला दोन हजार व दोन्ही मुलींच्या नावाने प्रत्येकी चार हजार असे आठ हजार राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रात दिले जाते.
या योजनेसाठी लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यांचे नाव दारिद्र रेषेखालील यादीत असावे, पती किंवा पत्नीची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्था किंवा नोंदणीकृत रूग्णालयात १ एप्रिल २००७ नंतर होणे आवश्यक आहे.
पीएचसींना परत पाठविले २५० लाभार्थ्यांचे धनादेश
सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभाची रक्कम जिल्हा आरोग्य विभागाने संबधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना पाठविली. परंतु त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत सदर लाभार्थी आमच्या हद्दीतील नाही असे सांगून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनी त्या २५० लाभार्थ्यांची रक्कम व ४८ बचतपत्राचे लाभार्थी आम्हच्या हद्दीतील नाही असे सांगून ते परत जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची ओरड सुरू आहे.
अधिकाºयांवर कारवाईची टांगती तलवार
या प्रकरणाला घेऊन ५ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बनगावचे जि.प. सदस्य सुकराम फुंडे यांनी या प्रकरणाला उचलून धरले. या मुद्याला विरोधी पक्षनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी उचलून धरले. या सावित्रीबाई फुले न्या कल्याण योजनेत घोळ ज्यांच्या काळात झाला ते तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी म्हणून डॉ.बी.के. मेश्राम, डॉ.हरिष कळमकर व राजकुमार गहलोत यांना निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जि.प.सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत केली आहे.