२० हजार घरकुलांना मंजुरी द्या

तालुक्यातील गोरगरीब लाभार्थ्यांची अडचण लक्षात घेवून तालुक्यात २० हजार घरकुलाचा कोटा मंजूर करण्यात यावा. शौचालयाचे बांधकाम केलेल्या लाभार्थ्यांची थकीत देयके त्वरीत देण्यात यावी. तसेच रोजगार सेवकांचे मागील दीड वर्षांपासून थकीत असलेले मानधन त्वरीत देण्यात यावे अशी मागणी तालुका काँग्रेस कमिटीने जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी व तालुका अध्यक्ष प्रकाश रहमतकर यांच्या नेतृत्त्वात बुधवारी (दि.२६) जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.

ठळक मुद्देरोजगार सेवकांचे थकीत मानधन काढा : तालुका काँग्रेस कमिटीचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : तालुक्यातील गोरगरीब लाभार्थ्यांची अडचण लक्षात घेवून तालुक्यात २० हजार घरकुलाचा कोटा मंजूर करण्यात यावा. शौचालयाचे बांधकाम केलेल्या लाभार्थ्यांची थकीत देयके त्वरीत देण्यात यावी. तसेच रोजगार सेवकांचे मागील दीड वर्षांपासून थकीत असलेले मानधन त्वरीत देण्यात यावे अशी मागणी तालुका काँग्रेस कमिटीने जि.प.अध्यक्ष सीमा मडावी व तालुका अध्यक्ष प्रकाश रहमतकर यांच्या नेतृत्त्वात बुधवारी (दि.२६) जिल्हाधिकारी कादंबरी बलकवडे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावे दिलेल्या निवेदनातून शासनातर्फे रमाई आवास, पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार २०११ मध्ये गोंदिया तालुक्यातील २७ हजार लाभार्थी घरकुल योजनेस पात्र ठरले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ ६ ते ७ हजार घरकुलाचे वाटप करण्यात आले आहे. मागील सात आठ वर्षांपासून २० हजार घरकुल लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर ज्यांचे घरकुल मंजूर करण्यात आले त्यांना अद्यापही बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही. काही लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधकामासाठी पहिला २० हजार रुपयांचा हप्ता मिळाल्यानंतर बांधकामाला सुरूवात केली. मात्र यानंतर त्यांना उर्वरित पैसे न मिळाल्याने त्यांना सावकारांकडून कर्ज काढून बांधकाम करावे लागत आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांच्या थकीत देयकाची रक्कम त्वरीत देण्यात व २० हजार घरकुल बांधकामाला मंजुरी देण्याची मागणी तालुका काँग्रेस कमिटीने केली आहे. शासनाच्या योजनेतंर्गत शौचालय बांधकामासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकाम करुन सुध्दा त्यांना मागील दीड वर्षांपासून त्याची देयके देण्यात आली नाही. त्यामुळे हे लाभार्थी पंचायत समिती कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवित आहे. त्यांची अडचण लक्षात घेवून त्यांना त्वरीत देयके देण्यात यावी. रोजगार हमी योजनेवर कार्यरत रोजगार सेवकांना मागील दीड वर्षांपासून अद्यापही मानधन आणि प्रवास भत्त्याची रक्कम देण्यात आली नाही. परिणामी रोजगार सेवकांची आर्थिक कोंडी झाली असून त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली असल्याची बाब शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांच्या लक्षात आणून दिली. याची दखल घेत बलकवडे यांनी रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी कोरडे यांना बोलावून रोजगार सेवकांचे थकीत मानधन त्वरीत काढण्याचे निर्देश दिले. तसेच उर्वरित मागण्यांवर सुध्दा लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात सभापती रमेश अंबुले, विमल नागपुरे, विजय लोणारे, सुरजलाल महारवाडे, विठोबा लिल्हारे, माधुरी हरिणखेडे, चमन बिसेन, हरिचंद कावळे, बंटी भेलावे, इंद्रायणी धावाडे, योगराज उपराडे, स्रेहा गौतम, प्रकाश डहाट, अनिल मते, जयप्रकाश बिसेन, प्रिया मेश्राम, ओमप्रकाश भक्तवर्ती, निता पटले, विनिता टेंभरे प्रमिला करचाल, गुड्डू ठाकूर उपस्थित होते.