मंजुरी अभावी रखडले वाळू घाटाचे लिलाव; वाळूला प्रती ब्रास मिळतोय ८ हजारांचा भाव

जिल्ह्यात सर्वात मोठे रेती घाट गोंदिया आणि तिरोडा तालुक्यात आहे. त्यामुळे याच घाटावरुन सर्वाधिक वाळू येते. मात्र यंदा जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्याने लगतच्या मध्यप्रदेशातील अत्री, किन्ही या घाटावरुन वाळू येत आहे. 

ठळक मुद्देघरकुल लाभार्थ्यांना सर्वाधिक फटका : वाळूच्या तस्करीत वाढ, महसूल पाण्यात

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि  राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची वाळू घाटांच्या लिलावासाठी अद्यापही मंजुरी अद्यापही मिळाली नसल्याने जिल्ह्यातील २४ रेती घाटांचे लिलाव झालेले नाही. याचा वाळू तस्कर लाभ घेत असून २ हजार रुपये प्रती ब्रास मिळणाऱ्या वाळूसाठी आता बांधकाम करणाऱ्यांना  ८ ते १० हजार रुपये मोजावे लागत आहे. वाळू तस्कारांकडून घाट पोखरले जात असल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल सुध्दा बुडत आहे. 
जिल्ह्यात मागील ९ महिन्यांपासून वाळू घाटांचे लिलाव न झाल्याचा सर्वाधिक फटका घरकुल लाभार्थ्यांना बसत आहे. त्यांना बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी गरजेपाेटी ८ ये १० हजार रुपये मोजून वाळू खरेदी करावी लागत आहे. पर्यावरण समितीच्या मंजुरी अभावी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. 

जिल्ह्यात कुठून येते वाळू
जिल्ह्यात सर्वात मोठे रेती घाट गोंदिया आणि तिरोडा तालुक्यात आहे. त्यामुळे याच घाटावरुन सर्वाधिक वाळू येते. मात्र यंदा जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्याने लगतच्या मध्यप्रदेशातील अत्री, किन्ही या घाटावरुन वाळू येत आहे. 

हरित लवादाची बैठक
वाळू घाटाचे लिलाव करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जनसुनावणी व  पर्यावरण समितीची मंजुरी आवश्यक असते. पर्यावरण विषयक नियमाचे उल्लंघन होवू नये यासाठी हरित लवादाची बैठक होते. मात्र ही बैठक झालेली नाही.  

राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची अद्यापही मंजुरी मिळाली नसल्याने जिल्ह्यातील २४ वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया रखडली आहे. या समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.  
- सचिव वाढीवे ,जिल्हा खनिकर्म अधिकारी गोंदिया