लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने त्याचा रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीवर सुध्दा परिणाम झाला होता. त्यामुळे बºयाच शेतकऱ्यांना वेळेत धानाची विक्री करणे शक्य झाले नाही. ३० जूनला शासकीय धान खरेदीची मुदत संपत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.शेतकऱ्यांची समस्या ओळखत खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी राज्य व केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात चर्चा करुन धान खरेदीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्याचीच दखल केंद्र शासनाने शासकीय धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रब्बी हंगामात धान खरेदी केली जाते. रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीची मुदत ३० जुलैपर्यंत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. धानाची विक्री न करता आल्याने खरिपाचा खर्च आणि वर्षभर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला होता. याचीच दखल घेत खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा केली तसेच हा विषय गांर्भीयाने घेण्यासाठी पत्रव्यवहार सुध्दा केला होता. राज्य सरकारने या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता.त्याचीच दखल केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे वेळेत धानाची विक्री करता आली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रब्बीतील धान शिल्लक होता. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांच्यावर सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ येऊ नये यासाठी रब्बीतील शासकीय धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केली होती. त्याला मंजुरी मिळाल्याने आता दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठी मदत होईल.- प्रफुल्ल पटेल, खासदार
रब्बी धान खरेदीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 01, 2020 5:00 AM
गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रब्बी हंगामात धान खरेदी केली जाते. रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीची मुदत ३० जुलैपर्यंत असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. धानाची विक्री न करता आल्याने खरिपाचा खर्च आणि वर्षभर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला होता.
ठळक मुद्देहजारो शेतकऱ्यांना दिलासा : केंद्र व राज्य सरकारशी चर्चा