मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने शेतकरी संभ्रमात

ठळक मुद्देबँकांना अद्यापही आदेश नाही :कर्जवसुलीसाठीचा तगादा संपेना

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : नाशिक येथील शेतकऱ्यांनी मुंबई मंत्रालयावर मोर्चा काढल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चेकरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यात शेतकऱ्यांचे २०१७ पर्यंतचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र यासंदर्भात कुठेलच आदेश अद्यापही बँकापर्यंत पोहचलेले नाही. त्यामुळे बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाकडून कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावला जात आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळे शेतकरी संभ्रमात आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीची सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन राबविली जात आहे. आॅनलाईन प्रक्रियेतील घोळ अद्यापही संपलेला नाही. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच २०१७ पर्यंतचे शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या घोळात आणखी भर पडली. मात्र याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार ३० जून २०१७ पर्यंतचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करणे थांबविले आहे. तर दुसरीकडे ३१ मार्चपूर्वी थकीत कर्ज न भरल्यास शेतकºयांना ६ टक्के व्याज भरावे लागणार आहे.
तसेच त्यांची नावे थकबाकीदारांच्या यादीत जाणार आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.
त्यामुळे कर्ज भरावे की नाही या संभ्रमात शेतकरी आहे. शासनाने यासंदर्भात लवकर भूमिका जाहीर न केल्यास याचा लाखो शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
वाढीव व्याजदराचा फटका
थकीत कर्जाची परतफेड करण्यास जिल्ह्यातील शेतकरी तयार आहेत. मात्र त्यांनी कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. तर निर्धारित कालावधीत कर्ज न भरले नाही तर ६ टक्के व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. त्यामुळे दोन्हीकडून नुकसान शेतकºयांचेच आहे.
बँकेला पत्राची प्रतीक्षा
कर्जमाफी संदर्भात जिल्ह्यातील बँका आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांना अद्यापही कर्जमाफी संदर्भात कुठलेच आदेश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे नियमानुसार बँका आणि सोसाट्यांकडून शेतकऱ्यांकडे कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. यासंदर्भात बँक आणि उपनिंबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी शासनाकडून कर्जमाफी संदर्भात कुठलेच आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले.