धानाच्या चुकाऱ्यांसाठी ३१२ काेटी रुपयांचा निधी झाला जमा

फेडरेशनच्या खात्यावर सोमवारी वर्ग केला आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थकीत चुकाऱ्यांची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. खरिपात जिल्ह्यातील दीड लाखांवर शेतकऱ्यांनी शासकीय हमीभाव केंद्रावर धानाची विक्री केली होती. मात्र, यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांचे चुकारे मागील दोन-तीन महिन्यांपासून थकले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती.

ठळक मुद्देपैसे खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात : प्रफुल्ल पटेल यांच्या चर्चेनंतर पाऊल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे चुकारे तीन महिन्यांपासून थकले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. ही बाब लक्षात घेत खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून थकीत चुकाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा केली. सोमवारी (दि.३) चुकाऱ्यांसाठी ३१२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला प्राप्त झाला आहे. 
शासनाने भंडारा जिल्ह्यासाठी १७० कोटी ७७ लाख, तर गोंदिया जिल्ह्यासाठी १४२ कोटी ३ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या खात्यावर सोमवारी वर्ग केला आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थकीत चुकाऱ्यांची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. खरिपात जिल्ह्यातील दीड लाखांवर शेतकऱ्यांनी शासकीय हमीभाव केंद्रावर धानाची विक्री केली होती. मात्र, यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांचे चुकारे मागील दोन-तीन महिन्यांपासून थकले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यातच सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असल्याने उद्योगधंदे ठप्प आहेत. याचा फटका शेतकऱ्यांनासुद्धा बसला होता. ही बाब माजी आ. राजेंद्र जैन व आ. मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. 
त्यानंतर त्यांनी २७ एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून थकीत चुकाऱ्यांसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. तेव्हा त्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचीच पूर्तता करीत सोमवारी शासनाने गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यासाठी एकूण ३१२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त करून दिला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची समस्या दूर झाली आहे.  

बोनसची रक्कम येणार लवकरच 
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० रुपयांप्रमाणे ५० क्विंटलपर्यंत बोनस देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती; पण धान विक्री करून पाच महिन्यांचा कालावधी लोटूनही ही रक्कम प्राप्त झाली नव्हती. यासंदर्भातसुद्धा खा. पटेल यांनी चर्चा केली असून, लवकरच बोनसची रक्कमसुद्धा जमा होणार आहे.