दिव्यांगांना शासनाच्या सवलती कागदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2018 09:58 PM2018-12-04T21:58:50+5:302018-12-04T21:59:14+5:30

दिव्यांग व्यक्तींसाठी बहुतेक बँका अजुनही सुगम्य होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. बहुतेक बँका व एटीएमबाहेर रॅम्प नसल्याने व्हीलचेअर वरील दिव्यांगाना प्रवेश करणे शक्य होत नाही.

The government's concessions on Divan paper | दिव्यांगांना शासनाच्या सवलती कागदावरच

दिव्यांगांना शासनाच्या सवलती कागदावरच

Next
ठळक मुद्देजिल्ह्यात २९ हजार दिव्यांग : बँक-एटीएममध्ये जाणे कठीण

दिलीप चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोरेगाव : दिव्यांग व्यक्तींसाठी बहुतेक बँका अजुनही सुगम्य होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. बहुतेक बँका व एटीएमबाहेर रॅम्प नसल्याने व्हीलचेअर वरील दिव्यांगाना प्रवेश करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे एटीएममध्ये न जाता इतरांना पिन क्रमांक देऊन एटीएममधून पैसे काढावे लागतात. अंध व्यक्तीनांही पायऱ्यांचा अडथळा पार करुन जावे लागत आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना कोठेही सहजपणे फिरता यावे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करता यावा आणि माहिती व संपर्क या माध्यमांचा सहजरित्या वापर करता यावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुगम्य भारत अभियान सुरु केले आहे.
या अंतर्गत टप्पाटप्याने दिव्यांग व्यक्तींसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांची उभारणी करणे आवश्यक आहे. पण बहुतेक बँकांनी त्याकडे पाठ फिरविली आहे. अभियानाला सुरुवात होऊन तीन वर्षे उलटून गेली, तरी अभियानाची सक्षमपणे अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. जिल्ह्यातील विविध शहरात तुरळक बॅका वगळता बहुतेक बँका व एटीएमला रॅम्पची सोय नसल्याचे दिसून आले.
एकट्या गोंदिया जिल्ह्यात २९ हजार दिव्यांग आहेत. पण त्यांना प्राप्त सुविधा कागदावरच पहावयास मिळतात. दिव्यांगाप्रती शासन पाहिजे तेवढे जागरूक नाही हा दिव्यांगांचा आरोपही त्यांना प्राप्त सुविधा पाहिल्यावर सहज कळतो.
बँकांनी केले रॅम्पकडे दुर्लक्ष
व्हीलचेअरवरील दिव्यांग व्यक्तींना रॅम्पशिवाय बँकेत किंवा एटीएममध्ये जाता येत नाही. त्यासाठी इतरांची मदत घ्यावी लागते. एटीएममधून पैसे काढायचे असल्यास सोबत कोणीतरी हवे असते. अशा वेळी समोरच्या व्यक्तीला एटीएम व पिन क्रमांक अशी गोपनीय माहिती द्यावी लागते. त्यामुळे आर्थिक फसवणूक होण्याची भिती असते. अंध किंवा जायबंदी असलेल्या व्यक्तींना पायºयावरुन चढणे सहज शक्य होत नाही. रॅम्प असल्यास त्यावरुन ये-जा करणे सोपे जाते. पण याकडे बहुतेक बँकानी दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.

केंद्र शासनाच्या सुगम्य भारत योजनेंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांग व्यक्तींच्या मदतीसाठी रॅम्प करण्यासाठी निधी दिला जातो. पण प्रत्यक्षात ही योजना कागदोपत्रीच उरलेली आहे. बँक, एटीएम, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पोलीस स्टेशन यासारख्या ठिकाणी रॅम्प असणे आवश्यक आहे. बहुतेक एटीएममध्ये इतरांच्या मदतीशिवाय साधा प्रवेशही करता येत नाही. बँकेत विड्रॉल करताना अनेकदा बँक मॅनेजरशी वाद झाले आहेत.
-रामलाल नागरिकर, दिव्यांग, गोरेगाव.

Web Title: The government's concessions on Divan paper

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.