शिक्षणाच्या आयचा घो...

By admin | Published: January 3, 2015 01:24 AM2015-01-03T01:24:41+5:302015-01-03T01:24:41+5:30

शिक्षणाचा अधिकार कायदा महाराष्ट्र शासनाने सन २०१० मध्ये अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी १० निकष ठरविण्यात आले.

Income education | शिक्षणाच्या आयचा घो...

शिक्षणाच्या आयचा घो...

Next

नरेश रहिले गोंदिया
शिक्षणाचा अधिकार कायदा महाराष्ट्र शासनाने सन २०१० मध्ये अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी १० निकष ठरविण्यात आले. मात्र हे १० निकष पूर्ण करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील फक्त ४२३ शाळा आहेत. उर्वरित ११९३ शाळांनी संबंधित निकष पुर्णच केले नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्या समस्यांवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २०१० मध्ये आरटीई कायदा अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत १० निकष ठरविण्यात आले. वर्ग १ ते ८ करीता या कायद्याची अमंलबजावणी केली जाते. शाळेची स्वतंत्र इमारत त्यात वर्गखोली, शौचालय, किचनशेड, सुरक्षाभिंत, रॅम्प, पिण्याच्या पाण्याची सोय, खेळसाठी मैदान, मुख्याध्यापक कक्ष, ग्रंथालय व विद्युतचा पुरवठा या दहा निकषाच्या आधारे आरटीई कायद्यांतर्गत शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्यात आरटीई कायद्याची अमंलबजावणी करण्यात ११९३ शाळा अपयशी ठरल्या आहेत. प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र इमारत आहे. मात्र ५२५ वर्गखोल्या कमी असल्याची बाब पुढे आली आहे. शाळांमध्ये मुलांसाठी १६४८ तर मुलींसाठी १६६१ शौचालयाची सोय आहे.१२८९ शाळांमध्ये किचनशेडची सोय आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून प्रत्येक शाळेला सुरक्षा भींत असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील १४४७ शाळांमध्ये सुरक्षा भींत आहे. मात्र १६९ शाळांमध्ये सुरक्षा भींत नसल्याचे पुढे आले आहे. सर्व शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदानाची गरज आहे. परंतु १७८ शाळांमध्ये खेळाचे मैदानच नाही. १२१९ मुख्याध्यापकांसाठी कक्ष आहे. मात्र ३९७ शाळांच्या मुख्याध्यापकांसाठी कक्षाची सोय नाही. एकंदरीत शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची पायमल्ली जिल्ह्यात होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात १० गुणांचे निकष पुर्ण करणाऱ्या अत्यल्प शाळा आहेत.
११८ शाळात वाचनालय नाही
प्रत्येक शाळेत वाचनालय असणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचा चौमुखी विकास व्हावा, यासाठी शिक्षणाच्या अधिकार कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. परंतु जिल्ह्यातील शाळा तेथे वाचनालयाची संकल्पना अजूनही रूजली नाही. जिल्ह्यात वर्ग १ ते १२ पर्यंतच्या १६७३ शाळा आहेत. यापैकी १५५५ शाळांमध्ये वाचनालय आहे. उर्वरित ११८ शाळांमध्ये वाचनालय नसल्याने विद्यार्थ्यांंना अवांतर वाचनाची सवय कशी लागणार हा प्रश्न उद्भवत आहे.
२६ शाळा अंधारात
शासनाने शाळेत संगणकाची सोय केली, मात्र जिल्ह्यातील २६ शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा नसल्यामुळे त्या शाळातील संगणक धूळ खात आहेत. अपुऱ्या प्रकाशात विद्यार्थ्याना ज्ञानार्जन करावे लागते. विद्युतची सोय नसलेल्या शाळांत के.एम. विद्यालय परसटोला, जि.प. शाळा कडोली, जि.प. शाळा सूरगाव, जि.प. शाळा उमरपायली, जि.प. शाळा सालई, सिता पब्लिक स्कूल सुरतोली, जि.प. शाळा चारभाटा, शिवाजी शाळा धवलखेडी, जि.प. शाळा सालईटोला, जि.प. शाळा कळकसा, मातोश्री हायस्कूल कामठा, हरिहरभाई पटेल प्रथमिक शाळा गोंडीटोला, संघदिना प्राथमिक शाळा संजयनगर पिंडकेपार, नवीन पार्थ शाळा पांढराबोडी, न.प.शाळा सिव्हील लाईन, न.प.शाळा माताटोली, न.प.मालवीय शाळा गोंदिया, न.प.हरिहर पटेल शाळा माताटोली, किरसान मिशन स्कूल कालीमाटी, जि.प. शाळा गराडा, सय्यद तोषिफ मदरसा स्कूल घोटी, अभिनव विद्या मंदिर शाळा रोंढा, मराठी नम्रता शाळा झालीया, जि.प. शाळा चिचटोला, जि.प. शाळा बीबीटोला व जागृती उच्च प्राथमिक शाळा भुराटोला या शाळांचा समावेश आहे.

Web Title: Income education

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.