स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळाला राजाश्रयाची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : एकीकडे अवघा महाराष्ट्र फुटबॉलमय, मिशन ऑलम्पीक व महाराष्ट्र मिशन वन मिलीयनसारख्या योजना राज्यशासन राबवित आहे. तर ...

ठळक मुद्देअनेक शाळेत क्रीडा शिक्षकच नाहीत : खेळाडू निर्मितीचे स्वप्न अधांतरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : एकीकडे अवघा महाराष्ट्र फुटबॉलमय, मिशन ऑलम्पीक व महाराष्ट्र मिशन वन मिलीयनसारख्या योजना राज्यशासन राबवित आहे. तर दुसरीकडे शाळा-महाविद्यालयात पारंगत क्रीडा शिक्षकच नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे राज्यात उद्योन्मुख खेळाडू तयार करण्याचे शासनाचे स्वप्न साकार होईल काय यावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
शालेयस्तरापासून विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाडूवृत्ती निर्माण व्हावी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकीक प्राप्त करावेत. यासाठी शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. खेळांडूमुळे सांघिक भावना निर्माण होते. जातीभेद, उच्चनिचतेच्या भिंती मोडून पडतात, निर्णयक्षमता वाढते, नेतृत्त्वगुण विकसीत होतात, परिस्थितीशी समायोजन करण्याची क्षमता वाढीस लागते तसेच शारीरिक क्षमता व एकाग्रता वाढते. हे फायदे असून यासाठी क्रीडा स्पर्धांपासून उत्कृष्ट मार्गदर्शक व प्रोत्साहनाची आवश्यकता असते. मात्र जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थी याला अपवाद आहेत. सुमारे २५ वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत क्रीडा शिक्षकांची पदेच भरली नाहीत. जे जुने शिक्षक होते ते सेवानिवृत्त झाले आहेत.
निवृत्त क्रीडा शिक्षकांच्या जागेवर क्रीडा शिक्षक हवे. मात्र अंशकालीन क्रीडा शिक्षक नियुक्तीचे शासनाचे धोरण आहे. दरम्यान इयत्ता पाचवी ते आठवीच्या क्रीडा विषयाच्या तासिका कमी करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. याचा निश्चितच क्रीडा शिक्षणावर परिणाम होत आहे. राज्यातील खासगी शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची १०० टक्के पदे भरली गेली. मात्र जिल्हा परिषदांच्या शाळात अंशकालीन शिक्षकांच्या भरवशावर काम सुरु आहे.
कित्येक शाळांत तर क्रीडा शिक्षकच नाहीत. खासगी व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना शासनच वेतन देते. मग नोकरभरतीवरील बंदीपूर्वी प्रशासनाने ही पदे का भरली नाहीत. यातूनच शासनाची क्रीडा विषयक दुटप्पी भूमिका व उदासीनता स्पष्ट होते.
राज्यात क्रीडा व युवक संचालनालयाचे स्वतंत्र मंत्रालय आहे. प्रत्येक विभागात विभागीय तर जिल्ह्यात क्रीडा अधिकाऱ्यांचे कार्यालय आहे. तालुकास्तरावर कोट्यवधीचे क्रीडा संकुल आहे. मात्र तालुका क्रीडा अधिकारी नाहीत. शासनाचे क्रीडा शिक्षक धोरणाचे पत्रक दरवर्षी निघतात.
सध्या महाराष्ट्रात फुटबॉलचे तुणतुणे वाजविले जात आहेत. पण जिल्हा परिषदेच्या शाळांत पारंगत क्रीडा शिक्षकच नसतील तर कागदोपत्री योजना राबवून उपयोग काहीच नाही.
स्वदेशीला राजाश्रयाची गरज
शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे प्राथमिक शालेय स्तरावर क्रीडा स्पर्धांचे धोरण नाही. यासाठी तत्कालीन भंडारा जिल्ह्यात १९३९ मध्ये तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक पनके, कमाने व क्षीरसागर यांनी स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळाची स्थापना केली. शासन कुठलाही निधी देत नसताना लोकवर्गणी व स्वखर्चातून या मंडळामार्फत दरवर्षी स्वदेशी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन गेल्या ७८ वर्षांपासून अविरत सुरु आहे. हा पॅटर्न महाराष्ट्रात लागू करुन प्राथमिक विद्यार्थ्यांना क्रीडा स्पर्धेत सहभागाची संधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे.
कसे तयार होणार दर्जेदार खेळाडू ?
शासन क्रीडा पूर्णकालीन क्रीडा शिक्षकांच्या नियुक्तीची परवानगी देत नाही? जोपर्यंत शासन व प्रशासनाचे उदासीन धोरण कायम आहे तोपर्यंत शालेयस्तरावरुन दर्जेदार खेळाडू तयारच होऊ शकत नाही, असे क्रीडाप्रेमींचे मत आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पूर्णकालीन क्रीडा शिक्षक नसल्याने जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाºया पूर्ण क्रीडा स्पर्धात विद्यार्थी सहभागी होवू शकत नाही, हे दुदैवच म्हणावे लागेल.

शासनाचे धोरण अस्पष्ट
शालेय प्राथमिकस्तरावर शासनाचे कुठलेच क्रीडा धोरण नाही. बालवयापासूनच क्रीडा नैपुण्याचे धडे घेण्यासाठी प्राथमिक शाळांमध्ये शासनस्तरावरुन धोरणच लागू केले जात नाही. जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेमार्फत ज्या शालेय स्पर्धांचे आयोजन केले जाते तो सर्वात कमी वयाचा गट १४ वर्षांचा आहे. १४ वर्षे वयोगटातील मोजके विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षणात आढळतात. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी क्रीडा स्पर्धांपासून वंचित राहतात.