कृषी विभागाने सहकार्य करावे

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी काळे यांचे निर्देश : पीक विमा योजनेची आढावा बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप हंगामात शेतीसाठी शेतकºयांना पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. नैसर्गीक संकटामुळे शेतीची झालेली नुकसान भरपाई शेतकºयांना मिळवून देण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकºयांचा पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होतील. यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी बँकांना कृषी विभागाने सहकार्य करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात गुरूवारी (दि.२७) खरीप पीक कर्ज वाटप व पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा आढावा घेताना आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अग्रणी प्रबंधक सिल्हारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे, जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक निरज जागरे, आत्माचे प्रकल्प संचालक हिंदूराव चव्हाण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले, आज शेतकºयांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची आवश्यकता आहे. अशावेळी बँकांनी शेतकºयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करु नये. ज्या बँका शेतकºयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील तर अशा बँकांच्या अधिकाºयांची वेतनवाढ थांबविण्यात यावी अशी सल्ला आपण मुख्यमंत्र्यांना नुकत्याच व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये दिल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ देण्यासाठी पीक कर्ज देताना विम्याचा प्रिमियम कपात करावा. हा प्रिमियम ३१ जुलै पूर्वी शेतकºयांच्या खात्यातून कपात करु न भरावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच ३० जुलैला देखील बँका सुरु राहणार असल्याचे सांगत, या दिवशी देखील शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप करु न व प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा हप्ता भरता येईल. बँकांनी जर शेतकºयांचा विमा हप्ता कपात केला नाही तर संबंधित बँकेकडून शेतकºयांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्यात येईल. आता कमी दिवस शिल्लक असल्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात कृषी सहाय्यकामार्फत जास्तीत जास्त बिगर कर्जदार शेतकरी विमा काढतील यादृष्टीने नियोजन करावे. शेतकºयांना पीक विमा योजनेची विस्तृत माहिती कृषि सहायकांनी समजावून सांगावी. एक कृषी सहायक २५ बिगर कर्जदार शेतकरी पीक विमा काढतील यादृष्टीने त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी नियोजन करावे. ३१ जुलै पर्यंत जिल्ह्यातील २५०० बिगर कर्जदार शेतकºयांनी पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे यासाठी कृषी विभागाने व रिलायंस कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा असेही जिल्हाधिकारी काळे म्हणाले.
जिल्हा अग्रणी प्रबंधक सिल्हारे यांनी, जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँका शेतकºयांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. यापुढे शेतकºयांच्या तक्र ारी येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. १० हजार रूपयापर्यंत तात्काळ कर्ज सर्व बँक शाखांनी शेतकºयांना ३१ आॅगस्ट पर्यंत उपलब्ध करु न दयावे. बँकांनी आपला व्यवसाय करतांना पीक कर्ज वाटपाबाबत शेतकºयांकडे दुर्लक्ष करु नये. कर्जमाफीचे अर्ज सर्व बँक शाखांमध्ये उपलब्ध करु न द्यावे असे सांगीतले. अधीक्षक कृषी अधिकारी इंगळे यांनी, तालुका कृषी अधिकाºयांनी प्रत्येक शाखेत पीक कर्ज वाटप व पीक विमा योजनेसाठी कृषी सहायकांची समन्वयक म्हणून नेमणूक करावी. ३१ जुलै पर्यंत प्रत्येक शेतकºयांकडून ७८० रु पये प्रति हेक्टर याप्रमाणे विमा हप्ता शेतकºयांकडून भरुन घ्यावा. प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात रिलायंस कंपनीचा व्यक्ती समन्वयक म्हणून नियुक्त केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कृषी विकास अधिकारी वंदना शिंदे, कृषी उपसंचालक अश्विनी भोपळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी नाईनवाड, तालुका कृषी अधिकारी मंगेश वावधने, तुमडाम, श्रृंगारे, तोडसाम यांच्यासह बँकांचे जिल्हा समन्वयक तसेच विविध बँकेचे शाखा प्रबंधक उपस्थित होते.