जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांचा डोंगर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2019 06:00 AM2019-09-14T06:00:00+5:302019-09-14T06:00:11+5:30
गोंदिया जि.प.ला रिक्त पदांचे ग्रहण लागलेले आहे. या जि.प.मध्ये गट अ ची ६९ पदे रिक्त आहेत. तर गट ब ची ३३ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह ज्या पशुधनावर होतो ते पशुधन विभागाचे २० डॉक्टरच नाहीत. तशीच अवस्था आरोग्य विभागाची आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्य शासनाने काही दिवसांपुर्वी आम्ही तातडीने राज्यात ७२ हजार कर्मचाऱ्यांची मेगा भरती करु अशी घोषणा केली. यामुळे राज्यभरातील बेरोजगारांना दिलासा मिळाला. यासाठी सरकारी यंत्रणानी रिक्त जागाची माहिती संकलित करुन शासनाला सादर केली. यात गोंदिया जि.प.मधील विविध संवर्गातील ४२५ जागांची रिक्त माहिती दिली. मात्र मेगाभरतील या ४२५ गावांचा समावेश नाही. त्यामुळे ही महाभरती केवळ बेरोजगारांसाठी दिवास्वप्न ठरत आहे.
गोंदिया जि.प.ला रिक्त पदांचे ग्रहण लागलेले आहे. या जि.प.मध्ये गट अ ची ६९ पदे रिक्त आहेत. तर गट ब ची ३३ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह ज्या पशुधनावर होतो ते पशुधन विभागाचे २० डॉक्टरच नाहीत. तशीच अवस्था आरोग्य विभागाची आहे. या जागा ३१ आॅगस्टपर्यंत भरण्याची ग्वाही सरकारने दिली होती. जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी ८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत गट अ आणि गट ब च्या रिक्त असलेल्या जागा कधी भरणार अशी विचारणा केली होती. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जुलैमधील एका सभेचा हवाला देऊन ३१ आॅगस्टपर्यंत भरण्यात येणार आहेत असे सांगितले. ३१ आॅगस्ट जाऊन सप्टेंबर संपत आहे. पण रिक्त पदे भरण्यात आली नाहीत. असाच प्रकार जि.प.च्या विविध संवर्गातील रिक्त पदाचे बाबतीत आहे. सरकारने गाजावाजा करुन राज्यात ७२ हजार पदांची मेगा भरती जाहिर केली. सुशिक्षीत बेरोजगारांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण तेही दिवा स्वप्नच ठरले. विविध शासकीय कार्यालयांनी दिवस रात्र एकत्र करुन रिक्त पदांची माहिती एकत्रीत करुन सरकारला पाठविली. प्राप्त माहितीनुसार एकट्या गोंदिया जिल्हा परिषदेत विविध संवर्गाची ४२५ पदे रिक्त असल्याची माहिती सरकारला सादर करण्यात आली. पण कारवाई शुन्य जि.प.चा कारभार गट अ रिक्त ६९ व गट ब रिक्त ३३ व इतर संवर्ग ४२५ अशी पदे रिक्त आहे.यावरुन जि.प.चा कारभार कसा चालत असेल याची कल्पना न केलेली बरी.
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हटले जाते येथून जिल्ह्यातील विकास कामांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. मात्र गट अ,ब,क दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांची जवळपास पाचशे पदे रिक्त आहेत.याचा जिल्ह्यातील विकास कामांवर परिणाम होत. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असतांना शासन मेगा भरतीच्या नावावर बेरोजगारांची दिशाभूल आणि थट्टा करीत आहे.
- गंगाधर परशुरामकर
जि.प.सदस्य, गोंदिया.