मायबाप सरकार, आधारभूत किमतीसाठी कायदा करा

पूर्व विदर्भात धानपीक घेतले जाते. धान उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा मोठी आहे. दुष्काळ दरवर्षीचाच आणि त्यावरून होणारे मदतीचे राजकारणही नेहमीचेच बनले आहे. रब्बी हंगामाचे धानपीक निघत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात उभे राहण्यापूर्वी शासकीय आधारभूत हमीभाव केंद्र सुरू करा, अशी आर्त हाक आता खेड्यापाड्यातून होऊ लागली आहे.

ठळक मुद्देमहागाईने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे : रासायनिक खते, डिझेलच्या दरात वाढ

संतोष बुकावन
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव : केंद्र शासन निरनिराळ्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती ठरवते. दरवर्षी किमतीत बदल केला जातो. महागाईचा आगडोंब सतत वाढतच असतो. शेतीला पूरक साहित्याचे दरही वाढतच असतात. मात्र त्या तुलनेत शेतीमालाचे आधारभूत भाव पाहिजे तसे वाढत नाहीत. त्यामुळे उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देण्याची मागणी सातत्याने होते. शिवाय किमान आधारभूत किमती लागू करण्यासाठी कायदा करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचा सूर उमटत आहे. मायबाप सरकार याचा गांभीर्याने विचार करेल काय, खरा प्रश्न  आहे.
पूर्व विदर्भात धानपीक घेतले जाते. धान उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा मोठी आहे. दुष्काळ दरवर्षीचाच आणि त्यावरून होणारे मदतीचे राजकारणही नेहमीचेच बनले आहे. रब्बी हंगामाचे धानपीक निघत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांच्या दारात उभे राहण्यापूर्वी शासकीय आधारभूत हमीभाव केंद्र सुरू करा, अशी आर्त हाक आता खेड्यापाड्यातून होऊ लागली आहे. १ जूनला केरळात मान्सून दाखल होतोय. पहिल्या आठवड्यात आपल्याकडेही येईल. अद्याप आधारभूत हमीभाव धान खरेदी केंद्रे  सुरू झालेली नाहीत. राईस मिलर्स व राज्य शासनातील तिढा सुटत नसल्याने गोदामेच रिकामी झाली नाहीत. गोदामेच रिकामी नाहीत, तर खरेदी केलेले धान साठवायचे कुठे? हा गंभीर प्रश्न राज्य सरकारसमोर उभा ठाकला आहे. पण यात शेतकरी भरडला जात आहे. खासगी व्यापाऱ्यांना मातीमोल भावात धान विकावा लागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे. शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खाणाऱ्या संस्था व व्यापारी लुबाडणुकीसाठी सज्ज झाले आहेत. हंगाम सुरू होत असतानाच शासनाच्या लुटारू पीक विमा कंपन्यांचा सुळसुळाट व जुलमी अत्याचार सुरू होणार आहे. 
 

शेतकरी आत्महत्यांची दखल केव्हा? 
शेतकरी आत्महत्या करतो. अशा आत्महत्यांना कुठले तरी कारण दाखवून प्रकरणे नाकारली जातात. यावरून  शेतकऱ्यांचे जगणेही मान्य नाही व मरणेही नाही, हाच अर्थ अभिप्रेत होतो. शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आला आहे. एकंदरीत अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा उरली नाही. पैशाला प्रतिष्ठा दिली जात आहे. त्यामुळेच शेती व शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. पूर्व विदर्भातल्या बुडालेल्या धान शेतीमुळे कासावीस झालेल्या शुष्क चेहऱ्यावर मायेच्या ओलाव्याचा शिडकावा करण्याचे धारिष्ट्य शासनाने दाखविले पाहिजे.

एका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसरे कर्ज
शेतीची लागवड, मशागत खर्चावर आधारित शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेती व्यवसाय बुडतो, हे नित्याचेच बनले आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा विळखा आणखी घट्ट होत आहे. एक कर्ज चुकवण्यासाठी परत दुसरे कर्ज. परत सावकाराकडे धाव, मुलीचे लग्न, हुंड्याची तजवीज, इतरांप्रमाणे थाटमाट जपण्याचा आटापिटा... ही खोटी सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्याची कारणे शेतकऱ्यांना दारूच्या व्यसनाधीनतेकडे ओढत आहेत. एक डाव जुगार खेळूच म्हणून जुगार खेळता यायचा नाही. पण शेतीचा जुगार आयुष्यभरच दावणीला बांधला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी धोरण का नाही 
शासन आणि प्रशासनात जी माणसं मोठमोठ्या हुद्द्यावर बसली आहेत ना, ती सर्व शेतकऱ्यांची मुलं आहेत. शेतकऱ्यांचे कष्ट, कुटुंबाची वाताहत, पैशासाठी संघर्ष त्यांनी अगदी जवळून अनुभवला आहे. हे असतानाही शेतकऱ्यांच्या वेदना कशा कळत नाहीत, हा खरा चिंतनाचा विषय आहे. मायबाप सरकारची असंवेदनशीलता, अनास्था केवळ राजकारण करण्याचीच इच्छाशक्ती शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत म्हणावी काय? समाजातील अनेक घटकांसाठी धोरणं येतात-जातात. पण शेतकऱ्यांसाठीच धोरणं का नाहीत? २०२० ला कृषी विधेयक आले. किमान आधारभूत किमती व हमीभावावरून रान माजले.